रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का ऐलान, स्वतंत्रता दिवस पर छत्तीसगढ़ में ध्वजारोहण उत्साह

रायपुर, छत्तीसगढ़: आज देशभर में 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) ने ध्वजारोहण किया और इस अवसर पर कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे छत्तीसगढ़ का पुलिसिंग सिस्टम और भी विकसित होगा और यह राज्य को अधिक सुरक्षित बनाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य जल्द ही विकसित पुलिसिंग वाले राज्यों में शामिल हो जाएगा।

प्रदेशभर में स्वतंत्रता दिवस का उत्साह देखने को मिला। रायपुर के मस्जिदों, दरगाहों और इमामबाड़ों में भी ध्वजारोहण किया गया। कांकेर की जामा मस्जिद में मुस्लिम समाज के लोगों ने गर्व के साथ ध्वजारोहण किया और कहा कि पहले वे दरगाह में ध्वजारोहण करते थे, लेकिन इस बार मस्जिद में यह अवसर प्राप्त हुआ, जो उनके लिए विशेष गर्व की बात है।

गरियाबंद में बारिश के बावजूद लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने का उत्साह दिखाया। देवभोग में छात्रों ने ध्वजारोहण के बाद प्रभात फेरी निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और देशभक्ति के गीत गाए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने भाषण में कई अन्य योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार टेक्सटाइल क्षेत्र में नई संभावनाओं को अवसरों में बदलने की दिशा में काम कर रही है। साथ ही, नया रायपुर में ₹271 करोड़ की लागत से NIFT कैंपस स्थापित किया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ में फैशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा।

सीएम साय ने बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए रावघाट-जगदलपुर रेलवे लाइन का दोहरीकरण करने की घोषणा की, जिससे बस्तर और अन्य जिलों के बीच यात्रा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ अब जीरो पावर कट राज्य बन चुका है और राज्य आत्मनिर्भर ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, रायपुर में कार्गो सुविधा शुरू की जा चुकी है, जिससे व्यापार और उद्योग को नया आयाम मिलेगा। इसके साथ ही, राज्य में 543 सरकारी अस्पतालों को क्वालिटी सर्टिफिकेशन दिया गया है और 109 डॉक्टरों तथा 563 अस्पतालों के स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए IIM रायपुर के साथ मिलकर मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू की है, जिससे राज्य के युवा प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी करेंगे और उनके लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि अब ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। भूमि कानूनों में भी सुधार किया गया है, और रजिस्ट्री शुल्क को घटाकर ₹500 कर दिया गया है।

सीएम साय ने अंत में बताया कि छत्तीसगढ़ अब जन विश्वास विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है, जो लोगों को प्रशासन पर विश्वास और सशक्त बनाएगा।