बघेल सरकार ने ‘गरीबों का हक’ सिर्फ इसलिए छीना था… विष्णुदेव साय ने इसकी बड़ी वजह बताए

केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 8 लाख 46 हजार 931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा

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  • Updated On - September 5, 2024 / 05:08 PM IST

रायपुर। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 8 लाख 46 हजार 931 प्रधानमंत्री आवास (Prime Minister’s residence) की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Chief Minister Vishnu Dev Sai) ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के कल्याण की योजना है. पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार में राज्य के 18 लाख परिवार वंचित हो गये थे. बघेल सरकार ने गरीबों का हक सिर्फ इसलिए छीना था, क्योंकि इस योजना में प्रधानमंत्री के नाम का जिक्र था।

  • गौरतलब है कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान पीएम आवास के हितग्राहियों की राशि और स्वीकृति पीएम आवास पर अघोषित रूप से रोक लगी थी। जिसे लेकर बीजेपी ने पीएम आवास को लेकर बड़ा आंदोलन भी किया था। विधानसभा के चुनाव के दौरान भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था। साथ ही अपने घोषणा पत्र में गरीबों को आवास देने की गारंटी दी थी। जिसके मद्देनजर विष्णुदेव साय की डबल इंजन की सरकार इस तेज गति से काम कर रही है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 8 लाख 46 हजार 931 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की है।

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