मोदी से भूपेश का बकाया जीएसटी और अतिरिक्त रायल्टी की राशि दिलवाने का अनुरोध
By : dineshakula, Last Updated : December 31, 2022 | 2:58 pm
बघेल ने कहा कि मैंने उन्हें यह भी बताया कि महिलाओं के लिए रोजगार, कृषि आदि के लिए राज्य सरकार की योजनाएं कैसे प्रभाव डाल रही हैं। हाल ही में बघेल ने अपने बजट भाषण में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस लाने का ऐलान किया था।
हालांकि, केंद्र ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) में जमा किए गए 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राज्य की मांग को खारिज कर दिया। इस बीच, छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने का विकल्प दिया, और फैसला दिया था कि अप्रैल 2022 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारी ओपीएस के अनिवार्य सदस्य होंगे।
साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को एनपीएस में बने रहने या ओपीएस में शामिल होने का विकल्प पेश किया था। इसके लिए कर्मचारियों को शपथ पत्र देना था। यदि कोई कर्मचारी ओपीएस का विकल्प चुनता है, तो उसे 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 तक सरकार के योगदान और लाभांश को एनपीएस अकाउंट में राज्य सरकार को जमा करना होगा।
वहीं, सरकारी कर्मचारियों को इस अवधि के दौरान एनपीएस में जमा कर्मचारी योगदान और लाभांश एनपीएस नियमों के तहत दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार, पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए सेवानिवृत्त सरकारी नौकरों को भी एनपीएस में जमा सरकार के अंशदान को राज्य सरकार के अकाउंट में जमा कराना होगा।
आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर उनके मातृशोक का हिस्सा बना।
इस दौरान छत्तीसगढ़ की जनता के हित से जुड़े अनेक विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। @narendramodi @PMOIndia pic.twitter.com/tFvqms2oq4
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Chief Minister of Chhattisgarh, Shri @bhupeshbaghel met Prime Minister @narendramodi. pic.twitter.com/myxIndEPBL
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