रायपुर. छत्तीसगढ़ के डिप्टी मुख्यमंत्री अरुण साव (Arun Sao) ने नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि अधिकारी केवल निर्माण, सप्लाई और खरीदी तक ही सीमित न रहें, बल्कि जन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक अन्य कार्यों पर भी पूरा ध्यान दें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी समझें और शहरों के विकास एवं जन सुविधाओं के विस्तार के लिए गंभीरता से काम करें।
डिप्टी सीएम साव ने बैठक में अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि उनके काम में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जरूरत पड़ने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी पुरानी कार्यशैली छोड़कर नगरीय निकायों में नई कार्य संस्कृति विकसित करें। अपने कार्यों में अपेक्षित सुधार लाएं और परिणाममूलक कार्य करें, जिससे जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
डिप्टी सीएम साव ने सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने कहा कि अगस्त और सितंबर महीने का वेतन 1 अक्टूबर तक हर हाल में दिया जाए, ताकि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सके और उनके बीच असंतोष की स्थिति न बने।
राजस्व वसूली के मुद्दे पर भी डिप्टी सीएम साव ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी नगरीय निकाय बड़े बकायादारों से सख्ती से टैक्स वसूलें और राजस्व संग्रहण में सक्रियता दिखाएं। सभी आयुक्त और सीएमओ को नियमित रूप से वसूली की समीक्षा करने को कहा गया है।
बैठक में डिप्टी सीएम ने कहा कि सभी अधिकारी मुस्तैदी से अपने दायित्वों का निर्वहन करें और पुरानी कार्यशैली को बदलकर नई कार्य संस्कृति विकसित करें। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षित सुधार लाने और परिणाममूलक कार्य करने की बात कही, जिससे नगरीय निकायों के कामकाज में सकारात्मक बदलाव आ सके।
डिप्टी सीएम साव ने यह भी स्पष्ट किया कि जन सुविधाओं के विकास में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जरूरत पड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से जन सुविधाओं के विस्तार और शहरों के विकास के लिए गंभीरता और समर्पण के साथ कार्य करने की अपील की।