जाग उठी सरकार : 11 जिलों में होगी भारतमाला परियोजना की गड़बड़ी की जांच

रायपुर। अधिसूचना के बाद खरीदी बिक्री से लेकर हाथ से लिखे बी-1 तक तमाम खुलासों ने अफसरों और भूमाफियाओं के बीच हड़कंप मचा दिया। यही वजह है, राजस्व सचिव अविनाश चंपावत (Revenue Secretary Avinash Champawat) ने सभी संभागायुक्तों को पत्र जारी कर सभी जिलों से भू अर्जन के संबंध में जानकारी मांगी है। उन्होंने सभी कमिश्नरों को 15 दिन के भीतर 17 बिंदुओं पर भू अर्जन के संबंध में जानकारी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व सचिव की ओर से जारी पत्र में भारतमाला प्रोजेक्ट (Bharatmala Project) में हुई गड़बडिय़ों के संबंध में सामने आई शिकायतों का भी उल्लेख है।

11 जिलों में भारतमाला के तहत काम

रायपुर। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 25 हजार 650 करोड़ की लागत से 886 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। रायपुर के साथ ही जो जिले इन प्रोजेक्ट्स की जद में आते हैं, उनमें धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर और जांजगीर चांपा शामिल है। इन जिलों में भी भू अर्जन में गंभीर अनियमितताओं की शिकायतें राÓय शासन को मिली हैं।

17 बिंदुओं के आधार पर मांगी जानकारी

राजस्व सचिव ने संभागायुक्तों को प्रेषित पत्र में 17 बिंदुओं के आधार पर जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। इनमें प्रोजेक्ट के प्रारंभिक अधिसूचना से लेकर अवार्ड पारित होने और भू स्वामी के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी गई है। भूमि पर संपत्ति के विवरण के साथ ही अर्जित भूमि के लिए जमा की गई राशि की भी जानकारी देने कहा गया है। पत्र में खासतौर पर बटांकन, हस्तांतरण जैसे विषयों का डिटेल मांगा गया है।