लाड़ली बहना योजना के दो साल पूरे, सवा करोड़ बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर

भोपाल, 16 मई 2025: मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना (Ladli Behana) योजना को दो वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीधी जिले में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की सवा करोड़ से अधिक बहनों को योजना की 24वीं किश्त के रूप में राशि ट्रांसफर की। सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ 27 लाख लाड़ली बहनों के खातों में 1551 करोड़ 89 लाख रुपए की राशि अंतरित की। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 56 लाख 83 हजार हितग्राहियों के खातों में 341 करोड़ रुपए और 26 लाख से अधिक बहनों को रसोई गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 30 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि भी ट्रांसफर की गई।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं और नारी कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। भगवान श्रीराम की संस्कृति को मानने वाली सरकार अपने प्रत्येक संकल्प को निभा रही है और बहनों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जो वादा बहनों से किया था, उसे लगातार निभा रहे हैं। प्रदेश की लाड़ली बहनों को अब तक 28 हजार करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिल चुका है। उन्होंने कहा कि जब बहन-बेटियों के खातों में पैसा पहुंचता है तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। भारत जैसे देश में मां के रूप में भूमि की पूजा होती है और यहां की पारिवारिक संस्कृति महिलाओं को सर्वोच्च स्थान देती है।

मुख्यमंत्री ने सीधी जिले में 112 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। उन्होंने कहा कि रीवा-सीधी क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। राज्य सरकार हर माह बहनों को लाड़ली बहना योजना और एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग के लिए सहायता राशि उपलब्ध करा रही है।

साथ ही किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 4 लाख 21 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है, जिससे प्रदेश के समग्र विकास को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जहां 11,200 रुपए थी, वहीं अब यह बढ़कर 1 लाख 52 हजार रुपए हो गई है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 22 लाख 50 हजार रुपए तक पहुंचाई जाए।