लाडली बहना योजना पर सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, पर ₹3000 मिलने की उम्मीद अभी अधूरी

भोपाल | 29 मई 2025: मध्य प्रदेश की लाडली बहनों (Ladli Behen) को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैतूल जिले के सारणी में हुए स्व-सहायता समूह सम्मेलन में लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बहनों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है और बच्चों की शिक्षा के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।

सीएम मोहन ने कहा कि बच्चों को साइकिल और बेहतर प्रदर्शन पर स्कूटी दी जा रही है। उच्च शिक्षा के लिए अगर एक लाख से लेकर एक करोड़ रुपये तक की जरूरत पड़े, तो वह भी राज्य सरकार मुहैया कराएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में जल्द ही सार्वजनिक परिवहन को बेहतर करने के लिए सुगम बस सेवा की शुरुआत की जाएगी।

हालांकि सबसे बड़ा सवाल लाडली बहना योजना के तहत ₹3000 हर महीने देने के वादे को लेकर उठता है। अभी तक राज्य की लाडली बहनों को हर महीने ₹1250 की राशि उनके खातों में भेजी जाती है। दो साल में इस योजना के तहत सरकार 28 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर कर चुकी है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने चुनाव के समय ₹3000 प्रति माह देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ।

कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल और महेश परमार ने विधानसभा में इस बारे में सवाल पूछा था। सरकार ने अपने जवाब में साफ किया कि अभी ₹1250 की राशि को बढ़ाकर ₹3000 करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। साथ ही 20 अगस्त 2023 के बाद से नए लाभार्थियों का पंजीकरण भी नहीं हुआ है। लाभार्थियों की आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 वर्ष या इसे 60 वर्ष से अधिक करने पर भी कोई योजना नहीं बनाई गई है।

कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार वादों को निभाने में पूरी तरह विफल रही है। चुनाव के वक्त ₹3000 प्रति माह देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक वह वादा सिर्फ भाषणों तक ही सीमित है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह बहनों के साथ किया गया अपना वादा निभाए, न कि सिर्फ घोषणाएं करती रहे।

फिलहाल मुख्यमंत्री के ताजा बयान से यह तो साफ है कि सरकार बहनों और बच्चों को लेकर योजनाएं चला रही है, लेकिन ₹3000 प्रति माह की मांग को लेकर कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है, या फिर यह मुद्दा भी सिर्फ चुनावी वादों तक सिमट कर रह जाएगा।