चित्रकूट में हर साल लगेगा रामायण मेला : मोहन यादव

उज्जैन, 26 जनवरी (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Mohan Yadav) ने उज्जैन में 75वें गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करते हुए कहा कि चित्रकूट को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के साथ हर साल रामायण मेला आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उज्जैन के दशहरा मैदान में परेड की सलामी ली। इस अवसर पर कलापथक दल ने मध्य प्रदेश गान प्रस्तुत किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अद्भुत संयोग है कि राष्ट्र-पर्व के ठीक पहले राष्ट्र-गर्व के एक महान प्रसंग ने अयोध्या में स्वर्णिम अध्याय रच दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से हुई भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा से भारत में राम राज्य की संकल्पना जीवंत और जयवंत हो गई। भगवान महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से पांच लाख लड्डू प्रसाद के रूप में अयोध्या भेजी गई। राज्य सरकार ने श्रीराम वन गमन पथ के सभी प्रमुख स्थलों का विकास करते हुए चित्रकूट को विश्व-स्तरीय धार्मिक एवं पर्यटन स्थल का स्वरूप प्रदान करने का निर्णय लिया है। यहां प्रतिवर्ष रामायण मेले का आयोजन होगा। ओरछा के श्रीराम राजा परिसर में राज्य सरकार श्रीराम राजा लोक के विकास का पुनीत कार्य कर रही है।

उन्होंने आगे कहा मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना के माध्यम से प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को हवाई एवं रेल मार्ग से भगवान श्रीराम के पावन दर्शन के लिए अयोध्या की यात्रा कराई जाएगी। राज्य सरकार ने उज्जैन में आगामी महाशिवरात्रि पर्व से गुड़ी पड़वा पर्व तक विक्रमोत्सव-2024 और विशाल व्यापार मेले के आयोजन का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2024 का प्रारंभ मध्यप्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धियां लेकर आया है। स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 में देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार पाकर इंदौर ने सातवां आसमान छू लिया। मध्यप्रदेश देश का दूसरा स्वच्छतम राज्य और भोपाल स्वच्छतम राजधानी बना है। केवल स्वच्छता ही नहीं, बल्कि अन्य अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं और कार्यक्रमों में मध्यप्रदेश देश के सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की नई डबल इंजन सरकार ने इस 26 जनवरी पर अपने गठन के 45 दिन पूरे कर लिए हैं। इस अल्प अवधि में सरकार ने कई त्वरित लोक हितैषी निर्णय लेकर जनता के मन पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूर भाई-बहनों के हक में बड़ा निर्णय लिया गया। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि प्रदेश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। गुंडे-बदमाशों के मन में पुलिस का डर बिठाना और आम आदमी के मन से पुलिस का डर निकालना ही प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि जन-सुविधा की दृष्टि से भोपाल स्थित बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का निर्णय भी इस बात का प्रतीक है कि जब-जब जनता के हित की बात होगी, तब-तब सरकार कड़े फैसले लेने में एक मिनट की भी देरी नहीं करेगी। प्रदेश आज देश के दालों में उत्पादन में पहले, खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे और तिलहन उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। प्रदेश के 35 लाख से अधिक तेन्दूपत्ता श्रमिकों को लाभ देते हुए सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण दर तीन हजार रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर चार हजार रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया है। प्रदेश के 5 करोड़ 30 लाख गरीब हितग्राहियों को नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में लगभग 67 लाख घरेलू नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना में लगभग 34 लाख गरीबों का फ्री उपचार किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के अंचलों में उद्योग और व्यापार की दिशा बदलने तथा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी के अंतर्गत ग्वालियर के समान उज्जैन में भी व्यापार मेला आयोजित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। उज्जैन में औद्योगिक वातावरण निर्मित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जायेंगे। सिंचाई के लिए मालवा से राजस्थान को जोड़ने के लिए विशेष लिंक परियोजना बनाई गई है। पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदी को मिलाकर आकार लेने वाली इस परियोजना के संबंध में मध्यप्रदेश सरकार शीघ्र ही राजस्थान सरकार के साथ एमओयू करने जा रही है।