महिलाएं अब घरों के भीतर चूल्हा- चौका के काम तक सीमित नही रह गई है। वे दिन प्रतिदिन नित नए आधुनिक कार्य को सीखकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर
बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसानों पर विशेष फोकस किया है। वित्त मंत्री ने देश के 400 जिलों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण करने का ऐलान किया है।
विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ को लेकर बनाए जा रहे छत्तीसगढ़ विजन डाक्यूमेंट पर युवाओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा
वैश्विक बाजारवादी शक्तियों ने भारत के आर्थिक, सामाजिक, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य इत्यादि क्षेत्रों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है।
किसानों का मानना है कि राज्य सरकार के अब तक के फैसलों से यह स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार किसानों की हितैषी है।
रबी सीजन में किसानों को प्रदाय किए जाने वाले रासायनिक उर्वरकों, बीज एवं कीटनाशक औषधि की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जा रही है
मोदी सरकार (Modi government) ने अनूठी पहल की शुरूआत की है। इसके तहत अब कृषि कार्यों में महिलाएं ड्रोन उड़ाएगीं, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किसानों को दो साल के धान की बकाया बोनस राशि 3716 करोड़ रुपए का वितरण 25 दिसंबर को किया जाएगा।
18 अक्तूबर को राष्ट्रपति के आगमन पर राजभवन में रात्रि भोज का आयोजन किया जा रहा है। इस भोज में प्रदेश के गणमान्य लोग हिस्सा लेंगे। इस भोज को लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है।
सरकार ने 2022-23 में कृषि ऋण प्रवाह में 18.5 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। सरकार ने इस लक्ष्य को हर साल लगातार बढ़ाया और वह पिछले कई सालों से हर साल तय किए गए लक्ष्य को लगातार पार करने में भी सफल रही है। 2021-22 में यह 16.5 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य से करीब 13 फीसदी ज्
