पीएम मोदी ने जोर देकर कहा, "कौशल पहल, इन-हाउस शिक्षा प्रोत्साहन और नवाचार समर्थन के माध्यम से यह एक संपन्न, कौशलपूर्ण भारत के लिए मंच तैयार करता है।"
टैक्स स्लैब में राहत देने के साथ सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाली टैक्स छूट 'स्टैंडर्ड डिडक्शन' में 50,000 रुपए की टैक्स छूट को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है।
इसके तहत घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।
बाजार को पूंजी बाजार से संबंधित कराधान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा, इसलिए ऐसे किसी भी प्रस्ताव का बाजार पर असर पड़ेगा।
