हालांकि, अब ऐसी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कि देश के कई राज्यों में चल रही सभी मुफ्त की सरकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी।
हाल ही में मोदी सरकार (Modi Government) द्वारा रसोई गैस की कीमत में 200 रुपये की कटौती करने के ऐलान ने देश में एक बार फिर से रेवड़ी पॉलिटिक्स का मुद्दा गरमा दिया है।
बीते साढ़े चार सालों में राज्य पर 54 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज बढ़ा है। बीते दो सालों से राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति सुधरी है, यही कारण है कि आधिक्य का बजट आ रहा है।
Supreme Court: चुनावों में मतदाताओं को रिझाने के लिए राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वालीं लुभावनी घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई याचिका पर आज फिर से सुनवाई हो रही है। याचिका में राजनीतिक दलों की मान्य�
