गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मंगलवार को जमात-ए-इस्लामी (Jamaat-e-Islami) (जम्मू-कश्मीर) पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया है।
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने इंटरनेट निलंबन (Internet suspension) को पहले तीन जिलों के 11 थानों से बढ़ाकर सात जिलों के 20 थाना
गृह मंत्रालय ने चिट्ठी में ये भी कहा कि ड्रग्स और इसकी स्मगलिंग (Smuggling) से जुड़े अपराध में कैद कैदियों को अन्य कैदियों से दूर रखा जाए। वहीं राज्यों से कहा गया है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में मॉडल जेल मैनुअल 2016 को अपनाएं।
मंत्रालय राजधानी में विभिन्न स्थानों पर 'नुक्कड़ नाटक' और संवेदीकरण अभियानों सहित कई गतिविधियों का संचालन करेगा।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने खुलासा किया कि विदेशी अनुदान नियम का उलंघन करने के चलते ये फैसला किया गया है। यही नहीं गृह मंत्रालय ने ये भी बताया कि सिर्फ गांधी परिवार से जुड़े ही नहीं बल्कि पिछले 3 सालों में 1,811 एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए गए हैं।
केंद्रिय गृह मंत्रालय ने अपनी सालाना रिपोर्ट 2021-22 में दावा किया है कि नार्थ ईस्ट में उग्रवाद की घटनाओं और देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में भारी कमी आई है।
