इस नई नीति में एमएसएमई के लिए सब्सिडी में भारी वृद्धि की गई है। पहले जहां इन उद्योगों को 80 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलती थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर ढाई करोड़ रुपये कर दिया गया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा है कि प्रदेश में नई औद्योगिक नीति बनाई जाएगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ से डिप्टी लेबर कमिश्नर के द्वारा वसूली किए जाने का आरोप जापानी कंपनी ने लगाया था। सीएम ने सख्त कार्रवाई करते हुए डिप्टी लेबर कमिश्नर डीके सिंह और लेबर इंस्पेक्टर मिथिलेश कुमार सिन्हा को सस्पेंड कर दिया है।
राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में आयोजित राज्योत्सव में उद्योग विभाग के स्टॉल में लोग उद्योग से संबंधित जानकारी लेने पहुंच रहे हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार ऐसे उद्योग को तमाम सुविधाएं और सहूलियत देगी जो प्रदेश के स्थानीय निवासियों को रोजगार देगी।
