केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियों का दायरा बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019
दिल्ली सरकार (Delhi Government) और उपराज्यपाल के बीच अब एक नया विवाद शुरू हो गया है।
