बजट भाषण के दौरान लोकसभा में वित्त मंत्री सीतारमण ने विकसित भारत के लिए मोदी सरकार की 9 प्राथमिकताएं भी बताईं।
मोदी 3.0 के तहत पहला बजट एक आर्थिक दृष्टिकोण तैयार करता है जो फिस्कल प्रूडेंस को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार तीसरे कार्यकाल के लिए ऐतिहासिक जनादेश के साथ सत्ता में लौटी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट पेश (Budget 2023) किया। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था।
वित्त मंत्री ने आगे घोषणा की है कि सहयोगी अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए चुनिंदा आईसीएमआर प्रयोगशालाओं में सुविधाएं सार्वजनिक और निजी मेडिकल कॉलेज फैकल्टी और निजी क्षेत्र की शोध टीमों द्वारा अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद (Parliament) में 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश कर दिया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि अब 7 लाख से कम आय वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि, यह लाभ केवल नई टैक्स रिजीम को चुनने वालो�
2014 में लॉन्च की गई, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बचत और जमा खाते, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और पेंशन एक किफायती तरीके से वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है।
वित्तीय वर्ष 23 में सामाजिक क्षेत्र का व्यय वित्त वर्ष 2016 में 9.1 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 21.3 लाख करोड़ रुपये हो गया। सर्वेक्षण में बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर यूएनडीपी की 2022 की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें कहा गया है कि 2005-06 और 2019-20 के बी�
