मंत्री OP चौधरी का बड़ा खुलासा! पूर्व मंत्री ‘अकबर’ ने अपने ‘भाई’ को नवा रायपुर में दिया था’ 220 करोड़’ का ठेका! होगी जांच

By : hashtagu, Last Updated : January 21, 2024 | 1:36 pm

छत्तीसगढ़। BJP की नई सरकार कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के कामों की पड़ताल करने में जुटी है। इसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी (Finance Minister OP Chaudhary) सभी विभागों के विभागीय बजट की समीक्षा बहुत ही बारिकी से कर रहे हैं। क्योंकि वे खुद एक आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। उन्हें प्रशासनिक पेंच और हर सरकारी अधिकारी के पैंतरेबाजी मालूम है कि वे कैसे राजनीतिक दवाब में काम करते हैं, नियमों को नजर अंदाज कर सियासतबाजों के करीबियों को लाभ पहुंचाते हैं। इन खामियों को पकड़ने के लिए ओपी चौधरी की मॉनिटरिंग और समीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में इन सबके बीच उन्हें एक चौंकाने वाला मामला उनके सामने आया। जिसमें कांग्रेस के पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर (Former Forest Minister Mohammad Akbar) के परिवार के कथाकथित भाई को 218 करोड़ रुपए के काम का ठेका देना पाया गया। इसके बाद आेपी चौधरी ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया और तत्काल कंट्रक्शन कंपनी (Raipur Construction Company) के कामों पर रोक लगा दी। इसमें हैरतवाली बात है कि कंपनी के काम पूरे नहीं होने के बावजूद 100 करोड़ रुपए के भुगतान भी कर दिए गए हैं।

जिसे संज्ञान में लेते हुए आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर नवा रायपुर में 218 करोड़ रुपए (Rs 218 crore in Nava Raipur) के 10 काम छीन लिए गए हैं। इसमें से करीब 200 करोड़ रुपए के 9 काम रायपुर कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही थी बाकी एक काम कल्याण टोल नाम की कंपनी के पास है। रायपुर कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्राेपाइटर मोहम्मद असगर हैं। इस मामले की मंत्री ओपी के पास दस्तावेज के साथ शिकायत की गई है।

असगर को 100 करोड़ का भुगतान भी हो चुका है

एनआरडीए के अधिकारियों ने बताया कि 14 काम रायपुर कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास है। इसमें से 6 काम कंपनी लगभग पूरा कर चुकी है। बाकी 9 काम की गति बहुत ही धीमी थी। कंपनी को अब तक करीब 100 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है।

ऐसे समझें पूरा विवाद

नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के अफसरों ने स्मार्ट सिटी में धीमा काम कर रही एजेंसियों से 218 करोड़ रुपए के 10 काम वापस ले लिए। ये एजेंसी मनमाने तरीके से काम कर रही थी। नवा रायपुर स्मार्ट सिटी ने ठेका एजेंसी को आधा दर्जन से अधिक बार नोटिस जारी किया था। नोटिस के बाद भी काम नहीं सुधरा। स्मार्ट सिटी लिमिटेड अब इन कामों के लिए दोबारा टेंडर जारी करेगा।