आज विधानसभा में घेराबंदी करेंगे मंत्री ओपी चौधरी: भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी और हाउसिंग बोर्ड के मकान बिक्री पर उठेंगे सवाल

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज अपने चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है। गुरुवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी (OP Chowdhary) को सत्ता पक्ष के विधायक कई अहम सवालों से घेर सकते हैं। अजय चंद्राकर और सुशांत शुक्ला ने सदन में गृह निर्माण मंडल और कॉलोनाइजरों के लाइसेंस से जुड़ी गंभीर बातें उठाई हैं। खासकर चंद्राकर ने हाउसिंग बोर्ड के बिके हुए मकानों की संख्या को लेकर सवाल किया है, जिसका जवाब मंत्री ओपी चौधरी देंगे।

इसके अलावा नगर निवेश विभाग से संबंधित कई अन्य मुद्दे भी आज उठने की संभावना है, जिन पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपने जवाब देंगे। 17 जुलाई को विधानसभा की कार्य सूची के मुताबिक, विधायक धरमलाल कौशिक भारत माला प्रोजेक्ट के तहत निजी भूमि अधिग्रहण में हुई गड़बड़ी पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का ध्यान आकर्षित करेंगे।

वहीं, कांग्रेस विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह ने जांजगीर चांपा जिले में ग्राम पंचायत को निर्माण कार्य एजेंसी बनाने के खिलाफ सरकार के निर्देशों का विरोध करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री राज्य के निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े संशोधनों के विधेयक का प्रस्ताव भी सदन में रखेंगे।

सत्र के तीसरे दिन की गतिविधियां

मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में गहमा-गहमी का माहौल देखने को मिला। इस दिन, प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों पर बीजेपी के पांच विधायकों ने सरकार से कड़े सवाल पूछे। गृहमंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए बताया कि प्रदेश में अब तक 1301 साइबर अपराध के मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जाना चाहिए और सरकार सही आंकड़े दे रही है।

इसके बाद, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और गृहमंत्री विजय शर्मा के विभागों से जुड़े कई सवाल पूछे गए। इस दौरान पीएम आवास योजना, मनरेगा, बंद पड़ी जांच मशीनें और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मुद्दे भी उठे।

प्रदेश में बिजली बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उसे अस्वीकार कर दिया। इस पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने आभार जताया, तो सत्तापक्ष ने मेज थपथपाई। स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार होने के बावजूद विपक्ष ने हंगामा नहीं किया, जिससे सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ी।

Also Read This: रावतपुरा मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द, छत्तीसगढ़ में 150 सीटें कम