छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुधार सरल शासन की दिशा में बड़ा कदम खत्म हुई रोजमर्रा दौरों में गार्ड ऑफ ऑनर

रायपुर:  छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में अहम बदलाव किया है। अब सामान्य दौरे और निरीक्षण के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर (Guard of honour) नहीं दिया जाएगा। यह फैसला मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों पर लागू होगा।

गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा के दौरों में गार्ड ऑफ ऑनर से पुलिस बल का समय और संसाधन खर्च होता था। इससे उनकी मूल जिम्मेदारियों पर असर पड़ता था।

अब मुख्यमंत्री मंत्री गृह मंत्री डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारी जब सामान्य दौरे पर जाएंगे तो उन्हें सलामी नहीं दी जाएगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय पर्व और बड़े राजकीय आयोजनों में गार्ड ऑफ ऑनर पहले की तरह जारी रहेगा। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे अवसरों पर परंपरा निभाई जाएगी।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से पुलिस व्यवस्था मजबूत होगी। पुलिस बल जनता से जुड़े कामों पर ज्यादा ध्यान दे सकेगा। इसे सरल शासन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।