छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों की हालत पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, शिक्षा सचिव से मांगा जवाब

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों (Chhattisgarh schools) की खराब हालत पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और शिक्षा सचिव से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं की कमी को गंभीर मानते हुए यह निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई आज, 8 अगस्त को होगी।

मामला क्या है?

यह मामला बिलासपुर जिले के स्वामी आत्मानंद प्राथमिक विद्यालय, सेंदरी से जुड़ा है, जहां हाल ही में दीवारों में करंट दौड़ने की घटना सामने आई थी। इससे बच्चों को झटका लगने की घटनाएं हो रही थीं। हाल ही में चौथी कक्षा के छात्र नीलेश पटेल को करंट लगने से उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

छात्रों ने बताया कि क्लासरूम की दीवारों में करंट भरा रहता है, जिससे हर दिन खतरा बना रहता है। स्कूल प्रबंधन ने इस खतरनाक स्थिति की जानकारी शिक्षा विभाग को दी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

हाईकोर्ट का एक्शन

हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए पहले से चल रही जनहित याचिका से इसे जोड़ दिया। इसके बाद अधिवक्ता टीके झा ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल की और कोर्ट का ध्यान सक्ती जिले के स्कूलों की स्थिति पर आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि कई स्कूलों में शौचालय, फर्नीचर, बाउंड्रीवाल और यहां तक कि बिल्डिंग की भी कमी है।

कोर्ट का आदेश

इस पर मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और उनके सहयोगी जज की डिवीजन बेंच ने स्कूलों की मरम्मत में लापरवाही और बदइंतज़ामी पर कड़ी नाराजगी जताई और इसे गंभीर मानते हुए शिक्षा सचिव को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।