छत्तीसगढ़ सरकार का यू-टर्न जमीन दरों में नई गाइडलाइन लागू, व्यापारियों और किसानों की राहत

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन दरों और वैल्यूएशन (land price) के मामले में यू-टर्न लेते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। रजिस्ट्रेशन विभाग ने शहरों में पहले लागू की गई बढ़ी हुई दरों और वैल्यूएशन के नियमों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सेंट्रल वैल्यूएशन बोर्ड ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है।

रायपुर में सेंट्रल वैल्यूएशन बोर्ड की मीटिंग के बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन और सुपरिटेंडेंट ऑफ स्टैंप्स ने रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस में छह बड़े बदलाव किए गए हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट वैल्यूएशन कमेटियों को निर्देश दिया गया है कि वे 31 दिसंबर 2025 तक नए प्रपोजल सबमिट करें।

इससे पहले रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि नई गाइडलाइन से केवल 1 प्रतिशत किसानों को फायदा होगा, जबकि 99 प्रतिशत जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाया कि जमीन खरीदी पर अव्यवहारिक गाइडलाइन लागू करने वाले मंत्री ने कहा कि यह ऊपर से मंजूर हो चुका है, तो जनता जानना चाहती है कि ‘ऊपर’ कौन है।

सेंट्रल वैल्यूएशन बोर्ड ने जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिया कि वे हाल ही में बढ़ी हुई दरों के विरोध, सुझाव और आपत्तियों की समीक्षा करें और 31 दिसंबर तक नई गाइडलाइन रेट के लिए प्रस्ताव पेश करें।

दरअसल, 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन दरों और रजिस्ट्रेशन फीस में वृद्धि के निर्देश जारी किए थे। इसके कारण जमीन की कीमतें 5 से 9 गुना तक बढ़ गई थीं। उदाहरण के तौर पर 10 लाख की जमीन की कीमत अचानक 70 लाख रुपए हो गई थी। इसके बाद राज्य भर में व्यापारियों और नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया।

1 दिसंबर को दुर्ग में हुए विरोध प्रदर्शन में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। व्यापारियों को दौड़ाया गया और कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। कुछ पुलिस अधिकारी भी चोटिल हुए। कलेक्ट्रेट और रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर छह पुलिस स्टेशनों की पुलिस तैनात की गई थी। कांग्रेस पार्टी भी प्रदर्शन में शामिल हुई और पुतले जलाए तथा काले झंडे दिखाए। सरकार की इस कार्रवाई की आलोचना की गई।

सरकार की नई गाइडलाइन से व्यापारियों और आम जनता में राहत की उम्मीद है और भूमि लेनदेन की प्रक्रिया को स्थिर करने की कोशिश की जा रही है।