सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को बड़ी राहत, अग्रिम जमानत मंजूर; असम मामले में गिरफ्तारी पर रोक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Pawan Khera) को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) दे दी है। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा (Riniki Bhuyan Sharma) से जुड़े आरोपों को लेकर दर्ज एफआईआर से संबंधित है।

अदालत के इस फैसले के बाद पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ यह राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि खेड़ा को जांच में पूरा सहयोग करना होगा और जब भी जांच एजेंसियां बुलाएं, उन्हें उपस्थित होना पड़ेगा। साथ ही उन्हें किसी भी तरह से जांच प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करने की हिदायत दी गई है।

दरअसल, यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कई देशों के पासपोर्ट हैं और विदेशों में संपत्तियां भी हैं। उनके इन आरोपों को गंभीर मानते हुए रिनिकी भुयान शर्मा की ओर से उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया गया। इस एफआईआर में मानहानि, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज से जुड़े आरोप शामिल किए गए।

इस मामले में पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और फिर उन्हें अंतरिम राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियां कानून के दायरे में रहकर काम करें और आरोपी को अपने बचाव का पूरा अधिकार मिले। कोर्ट ने यह संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया कि जांच भी जारी रहे और व्यक्ति की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहे।

यह मामला राजनीतिक रूप से भी काफी चर्चा में रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि यह कानूनी प्रक्रिया है और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जांच जरूरी है।

फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। जांच जारी रहेगी और आने वाले समय में इस केस में और कानूनी कार्यवाही देखने को मिल सकती है।