बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूछा, प्रदेश की खराब सड़कें कब बनाओगे…दिए ये बड़ा आदेश

प्रदेश की खराब सड़कों पर चीफ जस्टिस ने लगाई फटकार

बिलासपुर। प्रदेश की खराब सड़कों(Bad roads) को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस(Chief Justice) ने गहरी नाराजगी जताते हुए अफसरों से पूछा कि राज्य सरकार ने सड़कों की मरम्मत करने और नई सड़कें बनाने ग्रांट जारी कर दिया है। इस पर कब तक काम शुरू होगा। सीजे ने पूछा फंड का यूज होगा या फिर मिसयूज। कोर्ट ने एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी व नगर निगम को शपथ पत्र के साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी पेश करने कहा है। मामले की सुनवाई अब 18 नवंबर को होगी।

ये है पूरा मामला

दरअसल, प्रदेशभर की खराब सड़कों को लेकर सुनवाई के दौरान एनएचएआई की ओर से शपथपत्र पेश कर बताया गया कि सेंदरी फोरलेन के पास जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। यहां ब्लैक स्पाट के कारण घट रही दुर्घटनाओं को रोकने नई सड़क बनानी है। वर्क आर्डर जारी कर दिया गया है। एक महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नगर निगम बिलासपुर की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता संदीप दुबे ने कोर्ट को बताया कि नई सड़क बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। पैच रिपेरिंग का काम भी जल्द शुरू किया जा रहा है। राज्य शासन ने नई सड़कों के साथ ही मेंटनेंस के लिए ग्रांट जारी कर दिया है। एक महीने के भीतर काम पूरा कर लेने लिया जाएगा।

एयर स्ट्रीप की घटना पर भी लगाई फटकार

इधर कोरबा एयर स्ट्रीप की घटना को सीजे ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि मेंटनेंस में लापरवाही बरतने का खामियाजा इस अंदाज में भुगतना पड़ता जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वित्त मंत्री और जनप्रतिनिधि बाल-बाल बच गए। एयर स्ट्रीप की हालत तो देखिए। वीवीआईपी बाल-बाल बच गए. जब इनका ये हाल है तो आम आदमी कहां जाएंगे, क्या करेंगे, समझ से परे है। सीजे ने कहा कि आम से लेकर खास हर एक आदमी का जीवन बेहद कीमती है। सड़कों की हालत को दुरुस्त करना ही होगा।