चुनावी दांव पर BJP के PSC घोटाले का मुद्दा! सियासी तानाबान

By : madhukar dubey, Last Updated : June 9, 2023 | 4:32 pm

छत्तीसगढ़। चुनावी साल में मुद्दों की तलाश में सत्ता और विपक्ष दोनों हैं। कांग्रेस के बेरोजगारी भत्ते के दांव पर बीजेपी ने पीएससी परीक्षा के चयन परिणाम (Psc exam Selection Result) को घोटाले का नाम दिया है। इसके परिणाम आने पर इसमें अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के सगे संबंधियों के चयन होने पर बीते दिनों बवाल मचा था। जिसे लेकर राजभवन तक शिकायत की थी। भाजपा के युवा मोर्चा (BJP Yuva Morcha) अब 19 जून को इसे एक बड़े आंदोलन का स्वरुप देने के लिए मुख्यमंत्री निवास के घेराव का निर्णय लिया है। जिसे अगर सियासी नजरिए से देखने वालों का कहना है कि बीजेपी यह आंदोलन इसलिए करने जा रही है। ताकि इस मुद्दे के साथ और भी उठाए गए मुद्दों को लेकर माहौल बना रहे। ताकि चुनाव के वक्त इसे और धार दिया जाए।

पीएससी चयन परिणाम को लेकर भूपेश बघेल ने कहा था, इस पर अगर कोई ठोस सबूत हो तो बीजेपी वाले दिखाएं। वह कार्रवाई करने को तैयार है। कहा था, क्या किसी नौकरशाह या नेता का बेटा-बेटी होना जुल्म है। ये बीजेपी का प्रोपोगंडा है। लेकिन चयन सूची को लेकर बीजेपी शुरू से ही सवाल खड़े करती रही है। ऐसे में आज भाजपा ने प्रेसवार्ता के जरिए कांग्रेस सरकार पर पीएससी चयन प्रक्रिया को लेकर घेरा ही साथ ही सवाल भी पूछे। आइए जानते हैं क्या कुछ प्रेसवार्ता में बीजेपी ने कहा।

पीएससी घोटाले पर युवा मोर्चा करेगा मुख्यमंत्री निवास का घेराव

एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने कहा कि पीएससी घोटाले पर युवाओं के भविष्य की हत्या होते है हम सबने देखा है।

भाजपा युवा मोर्चा आपके समक्ष CGPSC -2021 में व्यापत भ्रष्टाचार को निम्न बिंदुओं में रख रहा है :-

1. वर्ष 2019 – वर्ष 2023 तक छत्तीसगढ़ की समस्त भर्तियां पूर्णता विवादित रही है प्रत्येक भर्ती परीक्षा के न्याय हेतु राज्य के समस्त प्रतिभावान विद्यार्थियों को माननीय उच्च न्यायालय में अपील करनी पड़ी है।

2. वर्ष 2019-20 में आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा में प्रदेश के सर्वोच्च पद की आसंदी पर विराजित व्यक्ति की पुत्री हेतु विषय के नियमों में बदलाव करवा कर समय समाप्त हो जाने पर भी पुन: आवेदन की प्रक्रिया करवाई गयी तथा परीक्षा का आयोजन करते हुए सीधे परिणाम और मेरिट सूची जारी किया गया और पदस्थापना दी गयी परन्तु आज तक सम्बंधित विषय के अंकों की सूची आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया।

3. वर्ष 2019-20 में आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा में प्रदेश के कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन मंत्रियों एवं अधिकारियों के सम्बन्धियों की नियुक्तियां किये जाने का आरोप लगाया गया।

4. वर्ष 2019 से छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के राज्य सेवा परीक्षा सम्बन्धी नियमों में संसोधन कर मॉडल उत्तर के दावा आपत्ति के पश्चात जारी होने वाले संशोधित उत्तर को बंद कर सीधे अंतिम परिणाम के समय जारी करने का नियम बनाया गया , जो छात्रों के मानसिक अवसाद का कारण बना। इसी बीच कई विद्यार्थियों ने आत्महत्या जैसे कदम भी उठाये है।

5. विगत दिवस छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा-2021 का अंतिम परिणाम जारी किया गया जिसकी सूची जारी होने के पश्चात ही मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थियों के चयन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। चयन सूची में आयोग के अध्यक्ष के पुत्र का नाम बिना उपनाम के शामिल है, प्रदेश के प्रमुख अधिकारी जनों के पुत्र- पुत्रियां, कांग्रेस पार्टी के नेता के बेटी- दामाद का चयन भी प्रथम 20 लोगों की सूची में शामिल होना संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है।

6. छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग जैसी प्रतिष्ठित संस्था का कार्य प्रदेश में क्लास -2/3 के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति करना है परन्तु वर्ष-2022 में आयोग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के भृत्य (लेवल -1)के 80 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोग द्वारा करवाई जा रही है जबकि यह भर्ती प्रक्रिया छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) के अंतर्गत होनी थी।

भाजयुमो समस्त प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं की ओर से आपसे यह आग्रह करता है कि प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए और युवाओं के अधिकार के लिए उपरोक्त विषय पर आप सभी पत्रकार बंधु समस्त युवाओं की आवाज बने ताकि सत्ता के नशे में चूर और भ्रष्ट बहरी सरकार भी हमारी बात सुने और भाजयुमो की प्रमुख मांग करती है कि :-

1. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा-2021 परिणाम में जितने भी उम्मीदवारों की नियुक्ति संदेहास्पद है, उनकी पारदर्शिता से जांच हो और उनकी नियुक्ति को जांच पूरी होने तक रोका जाय।

2. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग -2021 की राज्य सेवा परीक्षा परिणाम की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।

3. आयोग के अध्यक्ष को तत्काल निलंबित किया जाए।

4. आयोग के सचिव और परीक्षा नियंत्रक को भी तत्काल निलंबित करते हुए रिटायर्ड उच्च न्यायालय के जज से जांच शुरू करवाई जाए।

इन सभी उपरोक्त बिंदुओं पर भाजयुमो रायपुर द्वारा 19 जून 2023 को “मुख्यमंत्री निवास घेराव” किया जायेगा, जिसमें हजारों युवा शामिल होंगें।भाजयुमो युवाओं की आवाज बन कर के इस गूंगी बहरी सरकार तक पहुँचा के रहेगी।युवाओं की कई सालों की मेहनत को इस सरकार ने बेच दिया सिर्फ अपना जेब भरने के लिए।

इस सरकार 2018 युवाओं के भविष्य संवारने की बात कहीं थी पर कांग्रेस सरकार बनने के बाद युवा सड़क में धूप में संघर्ष करता पुलिस के डंडे खा रहे है अपनी नौकरी के लिए।इस सरकार ने कोई भी वादा पूरा किया नहीं है सिर्फ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है।

प्रेस वार्ता में भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष रविभगत जी , भाजयुमो प्रदेश महामंत्री अंकित जायसवाल, उपाध्यक्ष रोहित महेश्वरी, विकास मित्तल, राहुल राव, समीर परिकर, डॉ. गंधर्व पांडे, रितेश मोहरे, गोगीराज माकन, अमन यादव, प्रतीक साहू उपस्थित थे।

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