Chhattisgarh Vidhan Sabha: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र अपने चौथे दिन उबाल पर रहा। डीएपी खाद की आपूर्ति को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सीधा हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने आरोप लगाया कि सरकार निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाकर किसानों के हक का डीएपी खाद उनसे छीन रही है।
हंगामे के दौरान कांग्रेस विधायक सीधे सदन के गर्भगृह में जा पहुंचे और ‘कृषि मंत्री इस्तीफा दो’, ‘किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद’ जैसे नारे लगाने लगे। स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती देख विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि “25 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ, विपक्ष संसदीय मर्यादाओं को तोड़ रहा है।” उन्होंने सभी कांग्रेस विधायकों को निलंबित करते हुए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया।
पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने पूछा कि डीएपी खाद का भंडारण लक्ष्य क्या था और कितना खाद किसानों तक पहुंचाया गया है। इस पर कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने बताया कि जून तक 3.10 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य में से सिर्फ 1.18 लाख मीट्रिक टन ही मिला है। उन्होंने माना कि खाद की आपूर्ति कम हुई है लेकिन यह केवल छत्तीसगढ़ की समस्या नहीं, बल्कि एक वैश्विक संकट है।
जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समस्या के समाधान की बात कही, कांग्रेस विधायकों ने जोरदार विरोध किया और कहा कि मंत्री भाषण देकर असली मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं।
डॉ. रमन सिंह ने कहा कि “यह सिर्फ सदन का नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की संसदीय संस्कृति का अपमान है। जो परंपरा वर्षों से बनी थी, विपक्ष उसे नष्ट करने पर तुला है।” उन्होंने दो बार कांग्रेस विधायकों से बाहर जाने का आग्रह किया, पर विधायक गर्भगृह में बैठकर लगातार नारेबाजी करते रहे।
गृहमंत्री विजय शर्मा ने भी विरोध जताते हुए कहा कि निलंबन के बावजूद कार्यवाही में बाधा डालना लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। अंत में स्पीकर ने कार्यवाही को फिर से स्थगित कर दिया।
Raipur, Chhattisgarh: Amid uproar in the Assembly, Congress MLAs were suspended for the day by the Assembly Speaker for unruly conduct and violation of Assembly rules pic.twitter.com/ANYDCZuPYd
— IANS (@ians_india) July 17, 2025
कृषि मंत्री: “DAP की कमी है, लेकिन हम अगले कुछ दिनों में बड़ी मात्रा में रेक मंगवा रहे हैं। हम जल्द ही 100% सोसाइटी के माध्यम से वितरण की योजना ला रहे हैं।”
उमेश पटेल: “यह सिर्फ 50% से भी कम आपूर्ति है, और सरकार निजी व्यापारियों को खाद देकर किसानों को वंचित कर रही है।”