छत्तीसगढ़ के गांवों में बनेगा ‘नागरिक रजिस्टर’, घुसपैठियों पर होगी सख्ती

Citizen Registers: छत्तीसगढ़ सरकार अब अवैध घुसपैठ के खिलाफ बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार हर गांव में ‘नागरिक रजिस्टर’ तैयार करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य गांवों में रहने वाले, बाहर जाने वाले और नए बसने वालों की पहचान करना है।

हाल ही में छत्तीसगढ़ से 30 बांग्लादेशी नागरिकों को निर्वासित किया गया है। इसी के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। रजिस्टर पंचायत स्तर पर बनाया जाएगा और इसमें सभी ग्रामीणों का रिकॉर्ड रखा जाएगा।

सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय अधिकारों की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, “हम चाहते हैं कि पंचायत में ऐसा रजिस्टर बने जिससे पहले से और बाद में रहने वालों की स्थिति स्पष्ट हो।”

इस कदम को प्रशासनिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है।
सरकार का कहना है कि गांवों में अब हर व्यक्ति की जानकारी दर्ज की जाएगी।

सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हैं।

अब तक 30 बांग्लादेशी नागरिकों को देश से निकाला जा चुका है। राज्य में करीब 2,000 पाकिस्तानी वीजा धारकों पर निगरानी रखी जा रही है।

गांवों के सरपंच इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। कवर्धा जिले के नेवारी गांव के सरपंच सवराम पात्रे ने कहा,
“पहले बाहरी लोगों पर नजर रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब पंचायत स्तर पर रजिस्टर होगा तो गांववासियों को फायदा होगा। बाहरी लोग स्थानीय लाभ उठा रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा।”

घुघरीकला के सरपंच राजकुमार जांगड़े ने बताया, “कई बाहरी लोग चुपचाप बस जाते थे, राशन कार्ड और वोटर ID तक बनवा लेते थे।
यहां तक कि कुछ ने अटल आवास योजना के मकान भी कब्जा लिए थे। हमें उन्हें हटाना पड़ा। अब यह रजिस्टर इन सब पर रोक लगाएगा।”

अब तक नए लोगों की पहचान गांव के कोटवार और बुजुर्गों के भरोसे होती थी, लेकिन यह व्यवस्था अक्सर कमजोर पड़ जाती थी।
अब सरकार औपचारिक प्रणाली से निगरानी सुनिश्चित करना चाहती है।

हालांकि विपक्ष ने इस फैसले की आलोचना की है।

कांग्रेस नेता विनोद चंद्राकर ने कहा, “यह एक राजनीतिक फैसला है। कोटवार व्यवस्था पहले से मौजूद है। यह सिर्फ डर फैलाने और वोटरों को बांटने की कोशिश है।”

सरकार का कहना है कि इसका मकसद केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय लोगों का हित है। वहीं कांग्रेस इसे चुनावी स्टंट बता रही है।