कोयला घोटाला केस: रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, छत्तीसगढ़ में रहने पर पाबंदी

रायपुर | 29 मई 2025: कोयला लेवी घोटाले (Coal Levy Scam) में फंसे छत्तीसगढ़ के चर्चित चेहरे — निलंबित IAS रानू साहू, पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया और कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। लेकिन यह राहत कड़ी शर्तों के साथ आई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि गवाहों को प्रभावित करने की आशंका के मद्देनज़र इन तीनों आरोपियों को छत्तीसगढ़ में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। हालांकि, जमानत के बावजूद तीनों आरोपी फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ आर्थिक अपराध अनुसंधान (EOW) में दर्ज अन्य मामलों के चलते इन्हें जेल में ही रहना होगा।

इस चर्चित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में कोयले के परिवहन और परमिट सिस्टम में हेरफेर कर 570 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध वसूली की गई। ईडी ने अब तक इस केस में 36 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। जांच के दौरान यह सामने आया कि ऑनलाइन परमिट को जानबूझकर ऑफलाइन किया गया, ताकि एक सिंडिकेट के ज़रिए अवैध उगाही की जा सके।

ED का दावा है कि इस सिंडिकेट का मास्टरमाइंड कोल कारोबारी सूर्यकांत तिवारी है। व्यापारी अगर प्रति टन ₹25 की दर से रकम सूर्यकांत के लोगों को नहीं देता था, तो उसे पीट पास और ट्रांसपोर्ट पास जारी नहीं किया जाता था। इस प्रक्रिया से जुड़े खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक IAS समीर बिश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को परमिट सिस्टम में बदलाव का आदेश जारी किया था।

अब तक इस घोटाले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें शामिल हैं — निलंबित IAS रानू साहू, समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, संदीप नायक, लक्ष्मीकांत, शिव शंकर नाग, मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन सिंह, निखिल चंद्राकर, परेश कुर्रे, राहुल कुमार, वीरेंद्र जायसवाल, हेमंत जायसवाल और चंद्र प्रकाश जायसवाल।

ईडी की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के बाद अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये आरोपी छत्तीसगढ़ के बाहर रहकर भी खुद को कानून की पकड़ से बचा पाते हैं या फिर आने वाले समय में जांच एजेंसियां और भी बड़े खुलासे करेंगी।

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