नगरीय निकायों में 800 करोड़ का बिजली बिल बकाया, मंत्री अरुण साव ने दिए आडिट के आदेश
By : dineshakula, Last Updated : June 15, 2024 | 11:52 am
इस आडिट के बाद निकायों के विद्युत खपत को कम करने और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए एक नीति तैयार की जाएगी।
विद्यमान में नगरीय निकायों में बिजली के बिल के भुगतान में अनियमितताएं हैं, जिसके कारण अनावश्यक सरचार्ज की राशि में वृद्धि हो रही है।
मंत्री अरुण साव ने बताया कि इस आडिट से निकायों के बिजली खपत को व्यावस्थित रूप से जांचा जाएगा और विद्युत देयकों के अनुसार सरचार्ज की राशि का विश्लेषण किया जा सकेगा।
मंत्री ने इस निर्णय के माध्यम से नगरीय निकायों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने और पर्यावरण को सुरक्षित करने का भी आग्रह किया।
उन्होंने यह भी जाहिर किया कि इस प्रक्रिया से लंबी अवधि में लगभग 800 करोड़ से एक हजार करोड़ रुपये की बचत हो सकती है, जो नगरीय निकायों के अन्य विकास कार्यों में निवेश के लिए उपयुक्त होगी।