वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया पेश एक लाख 47 हजार 500 करोड़ रुपए का बजट!

By : hashtagu, Last Updated : February 9, 2024 | 3:17 pm

रायपुर। आज छत्तीसगढ़ की विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी (Finance Minister OP Chaudhary) ने अमृतकाल-छत्तीसगढ़ विजन एंड 2047 की थीम पर एक लाख 47 हजार 500 करोड़ का बजट (Budget of Rs 1 lakh 47 thousand 500 crore) पेश किया। सरकार ने छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकासशील से विकसित राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का ऐलान किया है। जिसे नाम दिया गया है ‘अमृत काल- छत्तीसगढ़ विजन एट 2047।

साय सरकार के पहले बजट में राज्य की GDP को 5 लाख करोड़ से अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ तक ले जाने का टारगेट रखा गया है। इसके लिए आधारभूत रणनीतिक स्तंभ के रूप में फंडामेंटल स्ट्रैटेजिक 10 स्तंभ तय किए गए हैं।
वित्त मंत्री ओ पी चौधरी पेश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का वार्षिक बजट 2024-25
5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने दोगुना करने का लक्ष्य।

इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया है।

– आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु – ज्ञान, नॉलेज।
– गरीब युवा, अन्नदाता, महिलाओं के हित में कार्य।
– गरीब, किसान, युवा, महिला हमारे केंद्र में है।
– ऑनलाइन रॉयल्टी को हटाकर लाल फीताशाही ऑफलाइन तरीके को अपनाया गया।
– हम ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करके दिखाएंगे।
– विभिन्न विभागों को तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान।
पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत वृद्धि।
– 20 प्रतिशत कैपेक्स वृद्धि का लक्ष्य।
– प्राकृतिक संसाधनों के लाभ का समान वितरण आमजनों के हित में।
– ईको टूरिज्म के लिए रोडमैप तैयार करेंगे।
– सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त सुनिश्चित होगा निजी निवेश।
– पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
– फोकस ऑन बस्तर, सरगुजा। आर्थिक विकास की दृष्टि से मजबूत करेंगे।
– आठवां स्तंभ, जीडीपी। हर क्षेत्र की विशेषताओं के अनुरूप विकाज़ सुनिश्चित करेंगे।
– फोकस ऑन बस्तर एंड सरगुजा
बस्तर में लघु वन उपज के प्रसंस्करण के लिए उद्योगों की स्थापना की जाएगी।

– विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट

रायपुर और भिलाई के आसपास के इलाकों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा

नया रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा

कोरबा, रायगढ़, उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों में उद्योगों को और आगे बढ़ाया जाएगा

– 9वां स्तंभ, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का विकास हमारा संकल्प है।

– 10वां, क्रियान्वयन का महत्व।

हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए सत्य कार्य करेंगे देश और दुनिया में चल रहा है बेस्ट प्रैक्टिस को हम अपनाएंगे

छत्तीसगढ़ एडवाइजरी काउंसिल का गठन करेंगे
मोदी जी ने बदलबो-बदलबो का नारा दिया था।
– यह नारा विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए है।
– छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होगा।
– मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम के राम राज से बड़ा सुशासन का मॉडल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता।
– तुलसीदास जी ने रामराज्य की अवधारणा समझाई है।
रामराज्य की अवधारणा को आदर्श मानकर हम लगातार काम करेंगे
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा
छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए।
– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा।
– राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
– पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा।

– व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी।

कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान

राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि

नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय लिया गया है।
ई-कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन
अमृत मिशन योजना के लिए 796 करोड रुपए का प्रावधान
नागरिक क्षेत्र के स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान
नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी।
ख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी, 5 करोड रुपए का प्रावधान
हिंदी व छत्तीसगढ़ी से गोंडी भाषा के ट्रांसलेशन के लिए सॉफ्ट वेयर का निर्माण किया जाएगा
तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका देने के लिए 35 करोड रुपए का
– रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान।
– पर्यटन एवं संस्कृति मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी।
– प्रदेश के पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना के लिए 5 करोड़।
– गोंडी भाषा के विकास हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।
– आदिभाषाओ के संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान।
– संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कैम्पा में 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।
– चरण पादुका के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।
– हाथी मानव द्वंद से बचाव के लिए रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान।