छत्तीसगढ़ में आईपीएस पदों की संख्या में बढ़ोतरी, प्रमोशन कोटा में भी मिला फायदा

रायपुर, 24 मई 2025:  छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। भारतीय पुलिस सेवा (IPS) कैडर रिव्यू के तहत राज्य में आईपीएस अधिकारियों के पदों में इजाफा किया गया है। करीब आठ वर्षों के लंबे इंतजार के बाद यह संशोधन किया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ में अब कुल 153 आईपीएस अफसर कार्यरत हो सकेंगे। पहले यह संख्या 142 थी।

नया IPS कैडर: कौन-कौन से बदलाव हुए?

भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, डायरेक्ट रिक्रूट आईपीएस अधिकारियों की संख्या अब 99 से बढ़ाकर 109 कर दी गई है। वहीं, राज्य पुलिस सेवा से पदोन्नति के जरिए आईपीएस बनने वाले अधिकारियों की संख्या भी 43 से बढ़कर 46 कर दी गई है।

इसका सीधा लाभ राज्य पुलिस सेवा के उन अधिकारियों को मिलेगा जो लंबे समय से आईपीएस में पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रमोशन कोटा बढ़ने से अब उन्हें तेजी से उच्च पदों पर पहुंचने का अवसर मिलेगा।

नए जिलों और विशेष विभागों को मिली प्राथमिकता

इस कैडर रिव्यू में राज्य में हाल ही में बनाए गए नए जिलों और उभरते अपराधों को ध्यान में रखते हुए पदों की रचना की गई है। गोरेला-पेंड्रा-मरवाही, मोहला-मानपुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, खैरागढ़-छुईखदान जैसे नए जिलों के लिए एसपी स्तर के पद जोड़े गए हैं।

साथ ही, साइबर अपराध और राज्य जांच एजेंसी (SIA) जैसे आधुनिक और तकनीकी क्षेत्रों में भी नए पदों का निर्माण किया गया है, ताकि डिजिटल और संगठित अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

अब तक कैडर में हुए बदलाव का लेखा-जोखा

• 2004: 81 पद स्वीकृत

• 2010: 103 पद

• 2017: 142 पद

• 2025: अब 153 पद

यह बढ़ोतरी न केवल प्रशासनिक मजबूती को बढ़ाएगी, बल्कि छत्तीसगढ़ जैसे आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों वाले राज्य में लॉ एंड ऑर्डर और जांच एजेंसियों की कार्यक्षमता को भी बेहतर बनाएगी।

इस अधिसूचना के साथ राज्य में कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन के बेहतर भविष्य की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। अब देखना होगा कि बढ़े हुए पदों पर नियुक्तियां कितनी शीघ्र और किस प्रक्रिया के तहत की जाती हैं।