Political Story : घोषणा पत्र पर BJP का Action प्लान! इन मुद्दों पर फोकस

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव (Chhattisgarh Assembly Election) में इस बार बीजेपी ने जनघोषणा पत्र (BJP’s Public Manifesto) तैयार करने से पूर्व सभी 90 विधानसभा में सुझाव पेटी भेजी थी। मिले सुझावों के फीडबैक के आधार पर अब उसे मूर्त रुप देने की तैयारी बीजेपी में चल रही है। बीजेपी को दावा है कि वाट्सअप और ईमेल के माध्यम से करीब 50 हजार से अधिक सुझाव आए हैं। इसमें खास यह है कि शराब और युवाओं के रोजगार सहित अन्य विषयों पर भी ढेर सारे सुझाव आए हैं। ऐसे में अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व प्रदेश के संगठन प्रभारी के साथ बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। जहां यह तय किया जाना है कि इन सुझावों में कौन-कौन से विषय को जनघोषणा पत्र में शामिल किया जाना है।

जिसे अंतिम रूप देने की कड़ी में बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित अन्य पदाधिकारियों की बैठक हुई। जहां एक्शन प्लान पर मंथन किया गया, कि अब आये सुझावों को विषय के रुप में कैसे जनघोषणा में शामिल किया जाए। ताकि सरकार बनने के बाद इसे पूरा करने में किस प्रकार लागू किया जाएगा। उसके लागू होने की समय सीमा भी तय होगी।

शामिल होने वाले विषयों का होगा परीक्षण

भाजपा ने तय किया है कि वो घोषणा पत्र में ऐसे कोई वादे नहीं करेगी, जिसे वो पूरा नहीं कर सकती है। इसलिए इस बार प्रोफेशनल तरीके से ड्राफ्टिंग कमेटी और वित्त प्राक्कलन समिति भी गठित की गई है। ड्राफ्टिंग कमेटी सभी सुझावों को विभागवार छांटेंगी और महत्वपूर्ण सुझावों का ड्राफ्ट तैयार कर वित्त प्राक्कलन समिति के पास भेजेगी। यह समिति इन सुझावों पर आने वाले खर्च का आंकलन करके उसकी रिपोर्ट घोषणा पत्र समिति के संयोजक के पास भेजेगी। मंथन के बाद घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा।

अब माइक्रो लेवल पर काम करेंगी उपसमितियां

घोषणा पत्र के लिए सुझाव लेने और लोगों से मिलने लिए नए सिरे से प्लानिंग की गई। इसके लिए उप समितियों को एक्टिव करने पर विचार हुआ। पार्टी अब उन लोगों से मिलने की रणनीति पर काम कर रही है, जो घोषणा पत्र से अभी तक अछूते हैं।

इसके लिए भाजपा ने घोषणा पत्र समिति के अंतर्गत 15 उप समितियां भी बनाई हैं। इसमें विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है। कृषि उप समिति की जिम्मेदारी पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू और संदीप शर्मा को दी गई है, जबकि शासकीय कर्मचारियों की उप समिति में पूर्व आईएएस ओपी चौधरी और पंकज झा को रखा गया है।

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