रायपुर में लागू होगा पुलिस कमिश्नरी सिस्टम, साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव

रायपुर, छत्तीसगढ़ — छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था (law and order) को और मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट (Cabinet) बैठक में रायपुर में पुलिस कमिश्नरी (Police Commissionerate) सिस्टम लागू करने की मंजूरी दी गई है। यह व्यवस्था 23 जनवरी 2026 से प्रभावी (effective) होगी।

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार रायपुर नगर निगम क्षेत्र के साथ-साथ नवा रायपुर (Nava Raipur) को भी पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र में शामिल किया गया है। इस फैसले के बाद राजधानी की पुलिस व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक (administrative) बदलाव देखने को मिलेगा। अब रायपुर पुलिस सीधे कमिश्नर के नेतृत्व में काम करेगी।

नई व्यवस्था के तहत पुलिस कमिश्नर को कई अहम मजिस्ट्रियल पावर (Magisterial Powers) दी जाएंगी। इनमें धारा 144 लागू करने, धरना-प्रदर्शन की अनुमति देने, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने और त्वरित निर्णय (quick decision) लेने का अधिकार शामिल है। इससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में तेजी आएगी और अपराध नियंत्रण (crime control) को मजबूती मिलेगी।

पुलिस कमिश्नरी सिस्टम के अंतर्गत रायपुर जिले के लगभग 21 थाने शामिल किए जाएंगे। वर्तमान पुलिस ढांचे में बदलाव करते हुए अधिकारियों की जिम्मेदारियां और अधिकार स्पष्ट किए जाएंगे, जिससे आम जनता को भी त्वरित राहत मिलने की उम्मीद है।

राज्य सरकार का कहना है कि बढ़ती आबादी, शहरीकरण (urbanization) और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए यह फैसला जरूरी था। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने से राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी, आधुनिक (modern) और जवाबदेह (accountable) बनेगी।