रमन बोले, ‘कोरोनाकाल’ में 5 हजार ‘करोड़’ का गबन!, केंद्र को लिखी चिट्टी

छत्तीसगढ़। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह (Raman Singh) ने भूपेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने इसकी जानकारी अपने ट्विटर पर दी। उन्होंने कोरोनाकाल में केंद्र द्वारा भेजे गए गरीबों के चावल में कैसे गड़बड़ी की गई है। उसका उन्होंने पूरा व्यौरा दिया है। साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) को इसकी जांच के लिए खत भी लिखा है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री श्री @narendramodiजी गरीबों के लिए चावल भेजते रहे और छ:ग के लुटेरे दाऊ @bhupeshbaghe ने गरीब जनता के मुंह का निवाला छीनकर ₹5000 करोड़ का गबन कर लिया आज केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री @PiyushGoyal को पत्र लिखकर इस मामले की जांच के लिए आग्रह किया है।

पत्र में उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के समय देश के 80 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक परिवारों को 5 किलो ज्यादा चावल उपलब्ध करवाया, जो कि अप्रैल 2020 से अब तक दिया जा रहा है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ राज्य में रहने वाले गरीब परिवारों को लिए 11 लाख 53 हजार 380 क्विंटल प्रतिमाह चावल राज्य सरकार को आवंटित किया जा रहा है।

इस प्रकार अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक(कुल-33 महीने) केंद्र सरकार ने राज्य को 3 करोड़ 80 लाख 61 हजार 540 क्विंटल अतिरिक्त चावल का आवंटन किया गया है। इसके बाद रमन सिंह ने लिखा कि राज्य सरकार ने अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 की इस अवधि में गरीब परिवारों को 2 करोड़ 29 लाख 80 हजार 711 क्विंटल चावल बांटा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए जो अतिरिक्त चावल भेजा। उसमे 1 करोड़ 50 लाख 80 हजार 829 क्विंटल चावल को नही बांटा गया है।

आगे डॉक्टर रमन सिंह ने लिखा कि इस चावल का वर्तमान में बाजार मूल्य 3400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से करीब 5 हजार 127 करोड़ रुपये होता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने इस राशि की अनियमितता की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस पूरे मामले को लेकर एक उच्चस्तरीय जांच कमेटी बनाने की मांग की है।

राशन दुकान संचालकों पर दबाव बनाने का आरोप

केंद्रीय मंत्री को लिखे गए इस पत्र में रमन सिंह ने कहा कि कबीरधाम जिले के विकासखंड सहसपुर लोहारा के राशन दुकानदारों और विक्रेता कल्याण संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुझसे मुलाकात की। उन्होंने ही इस अनियमितता की जानकारी दी है। जब छत्तीसगढ़ भाजपा ने इस मुद्दे को उठाया तो राज्य सरकार के खाद्य विभाग ने पूरे राज्य के राशन दुकान चलाने वालों को नोटिस दिया। नोटिस देकर चावल की मात्रा जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। जिससे प्रदेश के राशन संचालक संघ में आक्रोश है। इससे प्रदेश की पीडीएस सिस्टम चौपट होते जा रहा है।

आइए पढ़ते हैं उन्होंने अपने पत्र में क्या लिखा है।