रेडी टू ईट योजना: साय सरकार ने महिला समूहों को सौंपा काम, भूपेश सरकार ने छीना था

रायपुर: भूपेश सरकार द्वारा महिला समूहों से काम छीनने के बाद साय सरकार ने उन्हीं समूहों को काम सौंप दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (Vishnu Deo Sai) ने गुरुवार को रायगढ़ से रेडी टू ईट योजना की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने 10 महिला समूहों को रेडी टू ईट बनाने और वितरित करने का अनुबंध पत्र सौंपा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन समूहों की महिलाएं अब आंगनबाड़ी के बच्चों को पोषक आहार देने के साथ-साथ अपनी आमदनी भी बढ़ाएंगी, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगी। सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा कर दिया है।

वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पूरे देश में तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और इसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। रेडी टू ईट योजना के पहले चरण में 6 जिलों को शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पूरक पोषण आहार के निर्माण और वितरण का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया है। यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 जिलों में शुरू किया जाएगा।

रायगढ़ इस पहल का पहला जिला बना है, जहां 10 महिला स्व-सहायता समूहों को अनुबंध पत्र सौंपे गए हैं। यह योजना महिलाओं के स्वरोजगार और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

रायगढ़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों जैसे रायगढ़ शहरी, रायगढ़ ग्रामीण, पुसौर, खरसिया, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा, मुकड़ेगा, धरमजयगढ़ और कापू परियोजनाओं के तहत महिला समूहों का चयन किया गया है। इन समूहों को रेडी टू ईट वितरण हेतु प्रधानमंत्री फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज योजना के तहत उद्योग विभाग द्वारा सब्सिडी दी जाएगी।