रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला (Congress Sushil Anand Shukla) ने कहा कि यह बेहद ही दुर्भाग्यजनक है कि मुद्दाविहीन भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर पर इस प्रदेश के 15 साल तक मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति राज्य लोकसेवा आयोग की चयनित सूची (CGPSC) पर सवाल खड़ा कर रहा है। दुर्भाग्य से भाजपा अपनी निम्नस्तरीय राजनीति के लिये इन बच्चों की योग्यता पर सवाल खड़ा कर रही हम इसकी कड़ी निंदा भी करते है। भारतीय जनता पार्टी और डॉ. रमन सिंह बेहद ही गैर जिम्मेदाराना आरोप लगा रहे कि पीएससी में, नेताओं, अधिकारियों, व्यवसायियों के बच्चों के कुछ नाम चयनित हो गये है। रमन सिंह और भाजपा को आपत्ति है कि पीएससी में सगे भाई-बहन, पति-पत्नी का चयन कैसे हो गया?
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा के पीएससी के नतीजों पर सवाल खड़ा करने का कोई भी तार्किक आधार नहीं है क्यों और कैसे पर सवाल खड़ा करके भाजपा प्रदेश के युवाओं के सपनों को पंख लगाने वाली संस्था राज्य लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता को संदिग्ध बना कर युवाओं की भावनाओं पर ठेस पहुंचा रहे है। भाजपा को आपत्ति है कि कैसे सगे भाई-बहन, पति-पत्नी, अधिकारियों के बच्चें चयनित हो गये? जबकि पीएससी के हर साल की चयन सूची में पराया रिश्तेदार, अधिकारियों के रिश्तेदार, नेताओं के भी रिश्तेदारों के चयन होते है।
कांग्रेस ने 15 सालों में भाजपा शासन काल की सूची भी जारी किया था, किसी रिश्तेदार होना अयोग्यता नहीं हो जाती। भाजपा अपनी गंदी राजनीति करने स्तरहीन और झूठे आरोप लगा रही है। आंसर शीट जारी हो गया है पब्लिक डोमेन में है। सबके रिटेन के नंबर और इंटरव्यू के नंबर ओपेन है कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति विश्लेषण कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है लोग अपने राजनैतिक एजेंडे को पूरा करने मेहनती प्रतिभावन बच्चों की योग्यता पर सवाल खड़ा कर रहे।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पीएससी भर्ती को बाधित करने भारतीय जनता पार्टी के नेता नित नए षड्यंत्र रच रहे हैं। उच्च न्यायालय बिलासपुर में सुनवाई के दौरान याचिका में झूठे तथ्य प्रस्तुत करने का मामला उजागर होने पर उच्च न्यायालय ने न केवल नाराजगी जताई बल्कि याचिकाकर्ता द्वारा पेश की गई तथ्यों की सत्यता की जांच के लिए निर्देश दिए। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देशित किया है कि अपनी याचिका में जरूरी संशोधन कर पेश करें। उच्च न्यायालय के द्वारा याचिकाकर्ता को सचेत किया गया कि अगर याचिका कर्ता की जानकारी गलत पाई गई तो उसके विरुद्ध भी न्यायालय उचित कार्यवाही की जाएगी। झूठे तथ्य गढ़ना और फर्जी दावे करना भारतीय जनता पार्टी का राजनैतिक चरित्र है। उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में झूठ का पकड़ा जाना भाजपा के षड्यंत्र को प्रमाणित करता है।
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