भोपाल, 27 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में सरकार ने लाड़ली बहनों को जहां रक्षाबंधन के लिए 250 रुपये उपहार के तौर पर दिए हैं, वहीं सावन माह में गैस सिलेंडर साढ़े चार सौ रुपये (Gas cylinder four and a half hundred rupees) में दिए जाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्बूरी मैदान में आयोजिल लाड़ली बहना सम्मेलन में पूरे प्रदेश से पहुंची महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा,’आज, अभी इसी क्षण, से सिंगल क्लिक से लाड़ली बहनों को 250 रुपए रक्षाबंधन के अवसर पर दे दिए हैं। हर माह की तरह 10 सितंबर को एक हजार रुपए डालूँगा।
उन्होंने आगे कहा, सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपये में दी जाएगी। इसके बाद परमानेंट व्यवस्था बनाऊँगा, ताकि बहनें परेशान न हों। चौहान ने राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं और महिलाओं के लिए उठाए जा रहे कदमों का जिक्र करते हुए कहा, अभी तक पुलिस में बेटियों की भर्ती केवल 30 प्रतिशत होती थी, अब इसे बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर रहा हूँ। बाकी जितनी भी नौकरियां हैं उनमें भी 35 प्रतिशत भर्ती बेटियों की होगी। शिक्षकों में 50 प्रतिशत भर्ती बहनों की होगी।
उन्होंने आगे कहा, सरकारी पदों पर जो बड़ी पोस्ट हैं उनमें भी 35 प्रतिशत नियुक्तियाँ महिलाओं की होगी, बहनों को प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे।
राज्य में शराब नीति को लेकर चौहान ने कहा, आज मैं एक संकल्प और ले रहा हूं बहनों, शराब नीति में शामिल होगा कि इलाके की आधे से अधिक बहनें यदि नहीं चाहेंगी तो वहां शराब की दुकान बंद कर दी जाएगी।
राज्य में संचालित लाड़ली बेटी योजना को लेकर उन्होंने कहा, आज मैं ये भी घोषणा कर रहा हूं लाड़ली बेटियों को मामा पढ़ाएगा, उनकी फीस मैं भरवाऊँगा, ताकि बेटियाँ भी ठीक से पढ़ सकें। इसके साथ ही जितनी भी लाड़ली बहना हैं वे सभी आजीविका मिशन के अंतर्गत आएंगी, उन्हें लोन भी मिलेगा जिससे वे अपना काम शुरू कर सकें। इस लोन का ब्याज मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार भरेगी।
चौहान ने आगे कहा, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में बहनों को उद्यमिता के लिए प्लॉट प्राथमिकता से दिये जाएंगे। गांवों में बहनों को रहने के लिए भू-खंड दिया जाएगा। शहर में माफिया से छीनी गई भूमि से बहनों के रहने के लिए प्लॉट दिया जाएगा। इसके अलावा बढ़े हुए बिजली बिलों को वसूली बहनों से नहीं की जाएगी, बढ़ेे बिजली बिलों से बहनों को मुक्ति मिलेगी। जहां भी 20 मकान की बस्ती होगी, वहां बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, इसके लिए 900 करोड़ की व्यवस्था की गई है।