चुनाव आयोग ने ‘प्रोटोटाइप’ रिमोट EVM के प्रदर्शन के लिए दलों को आमंत्रित किया

नई दिल्ली, 15 जनवरी (आईएएनएस)| (Election commission) चुनाव आयोग ने 16 जनवरी को सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों को बहु-निर्वाचन प्रोटोटाइप रिमोट ईवीएम (Prototype Remote EVM) की कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रवासी मतदाताओं के लिए एक तकनीकी समाधान खोजने के उद्देश्य से, जो विश्वसनीय, सुलभ और सभी हितधारकों के लिए स्वीकार्य है, आयोग ने दूरस्थ मतदान केंद्रों पर मतदान को सक्षम करने के लिए एम3 ईवीएम के समय-परीक्षणित मॉडल के संशोधित संस्करण का उपयोग करने के विकल्प का पता लगाया है। घरेलू प्रवासियों के लिए घरेलू निर्वाचन क्षेत्र के बाहर मतदान केंद्र है।

इस प्रकार प्रवासी मतदाता को मतदान के अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने गृह जिले में वापस जाने की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले, घरेलू प्रवासियों को परिभाषित करने, आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन, मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने, मतदाताओं की पहचान के लिए मतदान एजेंटों की सुविधा, दूरस्थ मतदान की प्रक्रिया और पद्धति और वोटों की गिनती की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए राजनीतिक दलों के बीच एक अवधारणा नोट प्रसारित किया गया था।

पोल पैनल के अनुसार, ईवीएम का संशोधित रूप एक रिमोट पोलिंग बूथ से 72 कई निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकता है। पहल, यदि लागू की जाती है, तो प्रवासियों के लिए एक सामाजिक परिवर्तन हो सकता है और अपनी जड़ों से जुड़ सकता है, क्योंकि कई बार वे अपने काम के स्थान पर खुद को नामांकित करने के लिए अनिच्छुक होते हैं, जैसे कि बार-बार बदलते आवास, पर्याप्त सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव नहीं प्रवास के क्षेत्र के मुद्दों के साथ, उनके घर/मूल निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में अपना नाम हटाने की अनिच्छा के रूप में उनके पास स्थायी निवास/संपत्ति आदि हैं।

पोल पैनल ने 16 जनवरी को सभी मान्यता प्राप्त आठ राष्ट्रीय और 57 राज्य राजनीतिक दलों को बहु-निर्वाचन प्रोटोटाइप रिमोट ईवीएम के कामकाज का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया था।

तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। आयोग ने 31 जनवरी, 2023 तक घरेलू प्रवासियों के लिए कानून में आवश्यक परिवर्तन, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और मतदान पद्धति/आरवीएम/प्रौद्योगिकी, यदि कोई हो, में परिवर्तन सहित विभिन्न संबंधित मुद्दों पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिखित विचार भी मांगे हैं।