हम समय पर काम कर रहे हैं और सभी चीजों को अंतिम रूप देने वाले हैं। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह एक नया लॉन्च पैड है।"
झारखंड (Jharkhand) हाईकोर्ट ने वर्ष 1984 के सिख दंगे के प्रभावितों को मुआवजे का भुगतान न किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है।
