अगस्त 2021 में शुरू किए गए इस समृद्ध कार्यक्रम का उद्देश्य 4 साल में 300 सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप को 99 करोड़ रुपये का समर्थन देना है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि डिजिटल मीडिया को विनियमित करने के लिए अभी तक अलग कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और यह मामला अभी विचाराधीन है।
