छत्तीसगढ़ में माइनिंग कॉरिडोर का ऐलान, कांग्रेस ने बताया उद्योगपतियों को बेचने की तैयारी; CM साय बोले– विकसित भविष्य की नींव

 रायपुर: केंद्रीय बजट 2026 (Union Budget 2026) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल में माइनिंग कॉरिडोर (Mining Corridor) विकसित करने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बजट में माइनिंग, रेलवे, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया है।

माइनिंग कॉरिडोर की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्म हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस फैसले पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपने चहेते उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की तैयारी में है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगले ढाई साल में छत्तीसगढ़ के माइनिंग कॉरिडोर को निजी हाथों में सौंपने की योजना बनाई जा रही है। बैज ने कहा कि राज्य में पहले से ही बड़े पैमाने पर खनन हो रहा है और अब इस फैसले के जरिए पूरे छत्तीसगढ़ को बेचने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बजट 2026 को छत्तीसगढ़ के साथ धोखा बताते हुए कहा कि राज्य को इसमें कोई ठोस लाभ नहीं मिला।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह बजट भारत के सुनहरे और विकसित भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि कर्तव्य भवन में पेश किया गया यह पहला बजट है, जिसमें आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और ‘सबका साथ, सबका विकास’ को केंद्र में रखा गया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग के उत्थान में मील का पत्थर साबित होगा।

प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 देश को 2047 तक विकसित बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीबों के पक्के मकान, बुनियादी ढांचे, रेलवे, माइनिंग, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को मजबूती दी गई है। अंबिकापुर में बजट का लाइव प्रसारण देखने के बाद उन्होंने कहा कि यह बजट गरीबी निवारण और तेज आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाला है।

पूर्व मंत्री और बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने बजट 2026-27 को आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) के संकल्प को साकार करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि निवेश, उद्योग और रोजगार सृजन पर जोर देने से छत्तीसगढ़ जैसे संसाधन-समृद्ध राज्य को औद्योगिक विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, आयुष और बायोफार्मा सेक्टर में किए गए प्रावधानों से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

बजट 2026 की प्रमुख घोषणाओं में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ाना, 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर, कैंसर की 17 दवाइयों को कस्टम ड्यूटी फ्री करना, 3 आयुर्वेदिक एम्स और 5 मेडिकल हब बनाना, टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये खर्च करना, स्कूलों और कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स और करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल शामिल हैं।

टैक्स से जुड़े बदलावों में नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाने का ऐलान, विदेश पढ़ाई और इलाज के लिए भेजी जाने वाली रकम पर TCS को 5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी करना, TDS न कटवाने के लिए अलग से आवेदन की जरूरत खत्म करना और 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की सुविधा शामिल है।