पर्यावरण संरक्षण और नेट ज़ीरो एमिशन की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी पहल

रायपुर, 17 जनवरी : छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यावरण संरक्षण (environment protection) और नेट ज़ीरो एमिशन की दिशा में एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की उपस्थिति में प्रदेश के 6 नगर निगमों ने नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते (MOU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से स्वच्छता, ऊर्जा उत्पादन और सतत विकास के क्षेत्र में राज्य को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने इस समझौते के लिए सभी संबंधित संस्थाओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, “यह पहल छत्तीसगढ़ को स्वच्छता, ऊर्जा उत्पादन और सतत विकास के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाएगी। यह कदम राज्य के पर्यावरणीय और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा।”

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (CBDA), गेल इंडिया लिमिटेड (GAIL India) और भारत पेट्रोलियम (BPCL) के बीच त्रिपक्षीय एमओयू हुआ है। इस समझौते के तहत अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा में CBDA और GAIL इंडिया, जबकि बिलासपुर, धमतरी और राजनांदगांव में CBDA और BPCL के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

एमओयू के तहत 350 मीट्रिक टन नगरीय ठोस अपशिष्ट और 500 मीट्रिक टन अधिशेष बायोमास से जैव ईंधन का उत्पादन किया जाएगा। इसके तहत अनुमानित रूप से छह संयंत्रों से प्रतिदिन लगभग 70 मीट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन होने की संभावना है।

इस पहल से न केवल पर्यावरण को फायदा होगा, बल्कि यह छत्तीसगढ़ में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा।