वित्त मंत्री OP चौधरी बोले, छत्तीसगढ़ को नई ‘ऊंचाई’ पर ले जाएगा बजट!…VIDEO

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी (Finance Minister OP Chaudhary) ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट (Budget in assembly) पेश करेंगे। आज विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने मीडिया से कहा, हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं-बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करके के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना की शुरुआत कर दी है।

• इस योजना के फॉर्म आज से भरे जा रहे हैं, दस्तावेजों में कई विकल्प दिए गए हैं। जिससे इस योजना का लाभ सभी पात्र महिलाओं तक पहुंचाया जा सके, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह योजना छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगी।

• पिछली बार सरकार में रहते हुए भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री 1 लाख 21 हजार 500 करोड़ का बजट पेश किया था। चौधरी इस प्रेशर में हैं कि बजट का आकार भी बढ़े, लोगों को सुविधाएं मिलें और प्रदेश में वो विकास होता बीजेपी की सरकार दिखा पाए जो न कर पाने के सियासी आरोप कांग्रेस सरकार पर लगते रहे हैं।
• इस बार सरकार ने प्रदेश का GDP दोगुना करने के टारगेट के साथ काम किया है। ओपी चौधरी ने अफसरों की टीम के साथ मिलकर जो बजट बनाया है, उसमें यूथ को रोजगार, स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने पर फोकस है। केंद्र से ऐसी योजनाओं का फायदा छत्तीसगढ़ को दिलाने के तैयारी है, जिनके जरिए पैसा सीधे लोगों की जेब में आए।
• महतारी वंदन योजना भी ऐसी ही एक योजना है। साल 2023 में कांग्रेस सरकार के वक्त पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की प्रति व्यक्ति आय अब 1 लाख 33 हजार सालाना बताई गई थी। GDP 8% बताई गई थी, जो उस समय देश की GDP से 1% ज्यादा थी।
• वित्त मंत्री ने बताया बजट क्या होगा

ओपी चौधरी ने बताया कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को दिवालियापन की कगार पर ला खड़ा किया है। ऐसी चुनौतियों के बीच हमारी सरकार नया बजट लेकर आ रही है। इसमें मोदी जी की गारंटी, बड़ी प्राथमिकता के रूप में सामने आएगी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन गर्वनेंस पर फोकस और पारदर्शी व्यवस्था लागू करते हुए आय बढ़ाएंगे। ये बजट छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला बजट होगा।

• किसानों को क्या मिलेगा

3100 रुपए में किसानों से धान खरीदी का वादा बीजेपी सरकार ने किया, लेकिन किसानों को ये दाम मिला नहीं हैं। 2203 रुपए की दर पर ही खरीदी की जा रही है। बजट में वित्त मंत्री अंतर की राशि से जुड़ा ऐलान करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, चिराग योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जुड़ी सुविधाओं को प्रदेश में बढ़ाया जा सकता है।

• 6 हजार IT प्रोफेशनल्स होंगे तैयार

प्रदेश की सरकार नवा रायपुर में अगले एक साल 6 हजार आईटी प्रोफेशनल्स तैयार करने जा रही है। अगले पांच साल में नवा रायपुर को आईटी, बिजनेस कॉन्फ्रेंस और वेडिंग सेंटर के हब के रूप में तैयार करने का लक्ष्य है। इस बजट में इसके लिए प्रावधान होंगे।

• पुलिस होगी आधुनिक, आवास बनेंगे

पुलिस बल के आधुनिकीकरण, सुदृढ़ पुलिस थानों के निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के काम प्रदेश में बढ़ाने के लिए बजट में प्रावधान होगा।

• छात्रों के लिए भी बहुत कुछ होगा

स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल, प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग, प्रदेश के अलग-अलग जिलों में साइंस सिटी, एस्ट्रो पार्क और केन्द्रीय प्रयोगशालाएं बनाने की योजना है।

• गांव और जंगलों के लिए योजना

वृक्ष संपदा योजना, लेमरू हाथी रिजर्व परियोजना, चरण पादुका योजना, वन प्रबंधन समितियों को फंड, सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार, राजस्व बढ़ोतरी के लिए वनोपज से अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट तैयार करने के सेंटर विकसित करने जैसी बातें बजट में शामिल की जा रही हैं।

ग्रामीण इलाकों में लाइवलीहुड कॉलेज का विस्तार, माइक्रो एटीएम की पंचायत स्तर पर व्यवस्था करने पर बजट जारी किया जा सकता है।

• महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं

महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा जैसी योजनाओं के लिए सिंगल निगरानी पोर्टल बनाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं।

• खेल और खिलाड़ियों के लिए नई स्कीम आ सकती है

बजट-2024 में छत्तीसगढ़ में नए इंडोर और आउटडोर स्टेडियम के निर्माण, छत्तीसगढ़ के स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं देने की स्कीमों को लॉन्च किया जा सकता है।

मोदी की गारंटी जो इस बजट में दिख सकती है

1. गरीबों और महिलाओं को देंगे फायदा।
2. रानी दुर्गावती योजना से BPL वर्ग को बच्ची के जन्म पर डेढ़ लाख का प्रमाण पत्र।
3. गरीब महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर।
4. 18 लाख के ​लिए आवास का वादा।
5. छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना में 18 लाख घर बनेंगेे।
6. हर घर तक जल पहुंचाने का भी वादा।
7. सीएम राहत कोष से 10 लाख का इलाज।
8. हर परिवार को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख की मदद। 10 लाख तक का इलाज सीएम राहत कोष से किया जाएगा।
9. 500 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बनेंगे।
10. युवाओं के लिए इनोवेशन हब बनेगा, छह लाख से ज्यादा रोजगार मिलेंगे।
11. UPSC की तर्ज पर प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी।
12. उद्योग लगाने वाले युवाओं को 50 फीसदी सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त भुगतान।
13. रायपुर में सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनेगा। 6 लाख से ज्यादा रोजगार मिलेगा।
14. कॉलेज छात्रों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत मासिक ट्रेवल अलाउंस।
15. हर लोकसभा क्षेत्र में बनाएंगे CIT
16. हर संभाग में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हर लोकसभा में IIT की तरह छग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
17. शहर NCR की तर्ज पर डेवलप होंगे।
18. NCR की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन (SCR )। इसमें रायपुर, दुर्ग, भिलाई सभी को मिलाकर SCR बनाएंगे।
19. छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठ होंगे विकसित।
20. एक हजार किमी की शक्तिपीठ परियोजना शुरु होगी। छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों को उत्तराखंड के चार धाम की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ का बजट और वित्त मंत्री

छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को नया राज्य बना। तब प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने डॉ रामचंद्र सिंहदेव को वित्त मंत्री बनाया था। प्रदेश का पहला वार्षिक बजट 2001 में आया। डॉ सिंहदेव ने तीन बार बजट पेश किया। प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनका योगदान याद किया जाता है।

इसके बाद सीएम बने रमन सिंह ने वित्त विभाग अपने पास ही रखा। भूपेश बघेल जब CM बने तो उन्होंने भी यही किया। सिंहदेव के बाद ओपी दूसरे ऐसे वित्त मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री से अलग अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि IAS रहते उन्हें प्रशासनिक कामों की समझ है, इस वजह से सियासी दल और आम लोग ओपी चौधरी से बजट में कुछ वैसा ही करिश्माई प्रयोग देखना चाहते हैं।हालांकि बजट इस बात को ध्यान में रखकर भी तैयार किया गया है कि सामने लोकसभा चुनाव हैं, और भी कई चुनाव आएंगे। सब कुछ एक बार में ही जनता को दे देना सियासी लोगों की तासीर भी नहीं।

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