Inside Story : अब ‘नगरीय निकाय’ क्रेडा से ही करा ‘सकेंगे’ सौर ऊर्जा के काम! इसकी बड़ी वजह आई सामने
By : madhukar dubey, Last Updated : July 12, 2024 | 5:30 pm
सौर ऊर्जा संबंधी सभी कार्य क्रेडा के माध्यम से कराने के निर्देश
नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों को जारी किया परिपत्र
रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (Urban Administration and Development Department) ने राज्य के सभी नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी कर सौर ऊर्जा से संबंधित सभी तरह के कार्य क्रेडा (Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency) के माध्यम से कराने के निर्देश दिए हैं।
- विभाग ने मंत्रालय से जारी परिपत्र में ऊर्जा विभाग के पत्र का उल्लेख करते हुए नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के क्षेत्रान्तर्गत सौर ऊर्जा से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य सीधे न कराकर राज्य शासन द्वारा नामित नोडल एजेंसी क्रेडा के माध्यम से कराने को कहा है।
उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने नगरीय निकायों में ऊर्जा लागत में कमी लाने ऊर्जा की खपत और बिजली बिल के ऑडिट के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिजली बचाने और इसके खर्च में कमी लाने के लिए नगरीय निकायों में पारंपरिक ऊर्जा के बदले सौर ऊर्जा और ग्रीन एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देने को कहा है। इससे निकायों का खर्च घटने के साथ ही पर्यावरण भी सुधरेगा।
इसकी बड़ी वजह
गौरतलब है कि अभी तक कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार में क्रेडा के बजाए किसी भी एजेंसी से सौर ऊर्जा के काम कराए जा रहे थे। जिसे संज्ञान में लेते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बड़ा फैसला लेते हुए निर्देश दिए हैं कि अब सौर ऊर्जा के किसी भी कार्य को कराने के लिए क्रेडा ही अधिकृत होंगे।
- इसी तरह अभी हाल में जेम पोर्टल के माध्यम से शासकीय सामानों की खरीदी की व्यवस्था लागू हुई है। जबकि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने इसे आफ लाइन कर दिया था। ऐसे में अपने चहेतों को सप्लाई के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार होने की शिकायत मिल रही थी। इसी तरह कोयला परिवहन परमिट को भी कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने ऑनलाइन से आफलाइन कर दिया था। नतीजा 500 करोड़ से अधिक कोयला लेवी का घोटाला सामाने आया है। इसमें जांच चल रही है और अधिकारी और दलाल जेल की हवा खा रहे हैं। मिलाजुलाकर विष्णुदेव साय सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था को कायम करने की दिशा में तीव्रगति से आगे बढ़ रही है।
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