Chhattisgarh Budget: यहां 15 साल से मुख्यमंत्री ही वित्त मंत्री, उन्हीं के पिटारे से निकलता प्रदेश का बजट

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चौथी बार आम बजट पेश करने को तैयार हैं। तय हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट 9 मार्च को सामने आएगा। बजट पेश करने की जिम्मेदारी वित्त मंत्री की होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल से वित्त विभाग की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अपने पास ही रख रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते हैं।

छत्तीसगढ़ गठन के बाद से ऐसा नहीं था। पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने डॉ. रामचंद्र सिंहदेव को वित्त मंत्री बनाया था। एक नवंबर 2000 को नया राज्य अस्तित्व में आया। नई सरकार बनी थी। ऐसे में पहला वार्षिक बजट 2001 में आया। डॉ. सिंहदेव ने तीन बार बजट पेश किया।

2003 के आखिर में प्रदेश की सत्ता बदली और डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। उस समय भी वह परंपरा कायम थी। डॉ. रमन सिंह ने बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल को वित्त मंत्री बनाया। इस हैसियत से 2004-05 से 2006-07 तक के तीन बजट अमर अग्रवाल ने पेश किए। उसके बाद अमर अग्रवाल को पद से हटा दिया गया। डॉ. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री पद के साथ वित्त विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल ली। उसके बाद अगली दो सरकारों में भी उन्होंने यह विभाग नहीं छोड़ा। 2018 में कांग्रेस फिर सत्ता में लौटी। इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रालयों के बंटवारे में पूर्ववर्ती डॉ. रमन सिंह का ही अनुसरण किया। वित्त, सामान्य प्रशासन और जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री ने अपने पास रखी। 2019 से 2021 तक वे तीन आम बजट पेश कर चुके हैं।