ट्रंप की भारत पर 50% टैरिफ लागू: भारत-रूस तेल डील को लेकर अमेरिका ने उठाया कदम

वाशिंगटन/नई दिल्ली, 27 अगस्त 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा भारत के आयातित उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने का आदेश बुधवार से प्रभावी हो गया है। यह कदम भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद को लेकर उठाया गया है।

7 अगस्त को ट्रंप ने भारत पर पहले से लागू 25% टैरिफ को दोगुना करके 50% कर दिया था और 21 दिन की बातचीत की खिड़की दी थी, जो अब खत्म हो चुकी है।

अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने सोमवार को एक ड्राफ्ट आदेश में कहा कि यह नया टैरिफ 27 अगस्त 2025 को सुबह 12:01 (ईडीटी) से लागू हो गया है और इसका असर उन सभी भारतीय उत्पादों पर पड़ेगा जो अमेरिका में उपभोग के लिए प्रवेश कर रहे हैं या वेयरहाउस से निकाले जा रहे हैं।

हालांकि, जो सामान 27 अगस्त से पहले जहाज पर लोड होकर अमेरिका के रास्ते में हैं, और 17 सितंबर 2025 से पहले अमेरिका में क्लियर होकर उपभोग के लिए उपयोग में आ जाते हैं, उन्हें छूट दी गई है — बशर्ते इंपोर्टर अमेरिकी कस्टम्स को विशेष कोड HTSUS 9903.01.85 के तहत घोषणा करे।

भारत की प्रतिक्रिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा,

“किसानों, पशुपालकों और लघु उद्योगों के हितों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दबाव बढ़ सकता है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं।”

भारत ने अमेरिकी टैरिफ को “अनुचित और अन्यायपूर्ण” करार दिया है।

विशेषज्ञों की राय

एशिया ग्रुप के वरिष्ठ सलाहकार मार्क लिंसकॉट ने कहा,

“एक ऐतिहासिक व्यापारिक जीत को अमेरिका और भारत ने ‘लूज-लूज’ (हार-हार) स्थिति में बदल दिया है। फिलहाल दोनों देशों के बीच ट्रेड वार्ता ठंडी पड़ चुकी है। उम्मीद है कि समझदार नेतृत्व इसका समाधान निकालेगा।”

एशिया ग्रुप की पार्टनर निशा बिस्वाल ने कहा,

“50% टैरिफ से भारत के वस्त्र और परिधान उद्योग को बड़ा झटका लगेगा। ये अब अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा से बाहर हो सकते हैं। इससे ‘चाइना+1’ रणनीति पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि कई कंपनियां भारत में उत्पादन शिफ्ट कर चुकी थीं।”

बासंत संगेहरा, मैनेजिंग प्रिंसिपल, एशिया ग्रुप ने कहा,

“यह सेकेंडरी टैरिफ भारत की मैन्युफैक्चरिंग महत्वाकांक्षाओं और US-India आर्थिक संबंधों के लिए बहुत नुकसानदायक है। बिना शीर्ष नेताओं की सीधी बातचीत के हालात सुधरना मुश्किल है।”

अमेरिका का आरोप

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने भारत पर रूसी तेल को मुनाफाखोरी के लिए पुनः निर्यात करने का आरोप लगाया है, जिसे भारत ने खारिज करते हुए टैरिफ को गलत ठहराया है।