छत्तीसगढ़ में जनगणना के लिए पिंगुआ बनाए गए इंचार्ज

रायपुर, छत्तीसगढ़: 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना से पहले देश में पहली बार जाति आधारित जनगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ के अपर प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ (Manoj Pingua) को राज्य में जनगणना गतिविधियों के समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव अंशिका ऋषि पांडे ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

जनगणना की प्रक्रिया 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत की जाएगी, जिसके अनुसार 1 फरवरी 2027 से जनसंख्या की गणना की शुरुआत होगी। लेकिन इससे पहले राज्य में जाति आधारित जनगणना का आकलन भी किया जाएगा। यह जानकारी सोशल मीडिया पर लीक हुई रिपोर्ट से मिली है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जाति आधारित जनगणना का एक क्वांटीफियेबल रिपोर्ट तैयार कराया गया था, जो सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन बाद में यह रिपोर्ट लीक हो गई थी।

देशभर में 2027 की जनगणना दो चरणों में की जाएगी। पहले चरण में हाउस-लिस्टिंग ऑपरेशन के तहत हर घर की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। जनगणना लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी, जबकि बाकी देश में यह 2027 में होगी।

केंद्र सरकार ने सभी विभागों को 31 दिसंबर 2025 तक नगर निगमों, राजस्व गांवों, तहसीलों, उपविभागों या जिलों की सीमाओं में कोई भी प्रस्तावित बदलाव करने का निर्देश दिया है। यह जनगणना 16 वर्षों बाद होगी, क्योंकि पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से मकानों की लिस्टिंग, सुपरवाइजर्स और गणना कर्मचारियों की नियुक्ति, काम का बंटवारा किया जाएगा।