शीतकालीन सत्र में सरकार घिरी राशन कार्ड से लेकर मठ की जमीन और बाढ़ तक उठे बड़े मुद्दे

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र (winter session) के तीसरे दिन सदन में तीखी बहस और आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने राशन कार्ड में गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए खाद्य मंत्री दयालदास बघेल को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि एपीएल राशन कार्ड हटाकर बीपीएल कार्ड बनाए गए और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है। सुशांत शुक्ला ने कहा कि सरकार सदन को गलत जानकारी दे रही है।

खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि किसी भी तरह का एपीएल से बीपीएल में परिवर्तन नहीं किया गया है। जांच में केवल 19 राशन कार्ड में गड़बड़ी पाई गई है, जिनमें से चार मामलों में जोन क्रमांक चार के जोन कमिश्नर की अनुशंसा पर कार्रवाई की गई है और शेष मामलों की जांच जारी है। इस जवाब से असंतुष्ट होकर सुशांत शुक्ला ने फिर आपत्ति जताई।

मामला बढ़ने पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने आधे घंटे की चर्चा की मांग रखी। विधायक धर्मजीत सिंह ने विधानसभा या हाई पावर कमेटी से जांच कराने की मांग की जबकि धरमलाल कौशिक ने सदन को गलत जानकारी देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही।

विधानसभा में जैतूसाव मठ की जमीन का मामला भी उठा। विधायक इंद्र कुमार साहू ने आरोप लगाया कि मठ की जमीन बेची गई है। इस पर पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने स्वीकार किया कि रायपुर में जैतूसाव मठ की 10 जमीनें बेची गई हैं। उन्होंने बताया कि दो मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं और आठ मामलों में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। विधायक ने इस पूरे मामले की सचिव स्तर की समिति से जांच कराने की मांग रखी।

सदन में बस्तर में आई बाढ़ का मुद्दा भी गूंजा। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के सवाल पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने स्वीकार किया कि बाढ़ की वजह से बस्तर में 12 लोगों की जान गई थी।

प्रश्नकाल के दौरान सड़क मरम्मत को लेकर भी जोरदार बहस हुई। कांग्रेस विधायक हर्षिता बघेल ने डोंगरगढ़ क्षेत्र सहित राजनांदगांव और खैरागढ़ जिलों की सड़कों की स्थिति पर सवाल उठाए। लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने जवाब दिया कि दोनों जिलों में 48 सड़कों की पहचान की गई है, जिनमें 39 के टेंडर हो चुके हैं, चार सड़कों का काम पूरा हो गया है और पांच पर काम शुरू होना बाकी है। हर्षिता बघेल ने मंत्री के जवाब को गलत बताते हुए आरोप लगाया कि जमीनी स्तर पर किसी भी सड़क पर काम शुरू नहीं हुआ है। विवाद बढ़ने पर आसंदी ने हस्तक्षेप करते हुए मंत्री के जवाब को रिकॉर्ड में लेने की बात कही।

जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने महारानी अस्पताल में प्रस्तावित कैंसर क्लिनिक और सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल के निर्माण में देरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि 12 जून 2025 को स्वीकृति मिलने के बावजूद अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि डीपीआर निजी एजेंसी से तैयार कराई जा रही है और सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। दोबारा सवाल पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि जनवरी से कैंसर क्लिनिक और सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।