महिलाओं को संपत्ति पंजीयन शुल्क में 50% छूट पर मुख्यमंत्री साय ने जताई खुशी, कहा- आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक फैसला

रायपुर (छत्तीसगढ़): मुख्यमंत्री (Chief Minister) विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) ने महिलाओं (Women) के नाम पर संपत्ति (Property) के पंजीयन शुल्क (Registration Fee) में 50 प्रतिशत की छूट (50% Rebate) दिए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ समाज में सम्मान और आत्मविश्वास भी प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार ठोस फैसले ले रही है। उनका कहना है कि जब महिलाओं के नाम पर संपत्ति का स्वामित्व बढ़ेगा तो परिवार और समाज दोनों अधिक मजबूत होंगे। सरकार का यह निर्णय महिलाओं को संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा और उनकी आर्थिक सुरक्षा को भी बढ़ाएगा।

राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार महिलाओं के नाम पर होने वाले अचल संपत्ति के पंजीयन पर लागू पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की सीधी छूट दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी बढ़ेगी और आर्थिक सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी। इस निर्णय से राज्य के राजस्व पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, लेकिन सरकार ने इसे सामाजिक निवेश बताते हुए महिलाओं के हित में महत्वपूर्ण कदम माना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं के कल्याण और उनके अधिकारों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं को संपत्ति का स्वामित्व मिलने से उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत होगी और वे परिवार के आर्थिक निर्णयों में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकेंगी।