नवा रायपुर में बनेगा एआई डाटा सेंटर : छत्तीसगढ़ बनेगा इसलिए पहला राज्य

• सीएम साय और वित्तमंत्री चौधरी के नेतृत्व में बनेगा राज्य का पहला केंद्र

रायपुर/ आधुनिक समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की बढ़ती उपयोगिता और वैश्विक स्तर पर एआई सर्विसेज की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी (Chief Minister Vishnudev Sai and Finance Minister OP Chaudhary)के नेतृत्व में नवा रायपुर अटलनगर में राज्य का पहला एआई डाटा सेंटर (State’s first AI data center in Nava Raipur Atalnagar)बनाया जाएगा।

नवा रायपुर अटलनगर विकास प्राधिकरण ने निविदा जारी की गई है। निर्माण के लिए सेक्टर-22 में 14 एकड़ भूमि का चिन्हांकन भी किया गया है।

युवाओं को मिलेगा रोजगार

इस एआई डाटा सेंटर से वैश्विक पटल पर नवा रायपुर अटल नगर को अलग पहचान मिलेगी, क्योंकि विश्व की कई बड़ी कंपनियां एआई डाटा प्रोसेसिंग संबंधी काम यहां से संचालित करेंगी। शहर में एक नया इको सिस्टम तैयार होगा, जिससे एआई स्किल्ड युवाओं को रोजगार मिलेंगे, साथ ही फॉरेन करेंसी से व्यापार होने पर राज्य की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।

नवा रायपुर को मिलेगा एसईजेड का दर्जा

राज्य शासन का उद्देश्य है कि एआई डाटा सेंटर स्थापित करने वाली कंपनियों के सहयोग से शहर को विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जाए। चूंकि नवा रायपुर अटल नगर राज्य का लॉजिस्टिकल हब भी है, इसलिए एसईजेड के अंतर्गत आने पर शहर से आयात और निर्यात भी बढ़ेगा, जिससे शहर में निवेश करने वाली सभी कंपनियों को बिजनेस करने में आसानी होगी। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले एसईजेड से होने वाले निर्यात पर कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, आयकर, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता।

एआई डाटा सेंटर

जब भी आप चैट जीपीटी का उपयोग करते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं या गूगल सर्च करते हैं तो आप डेटा सेंटर पर निर्भर होते हैं। यह डाटा सेंटर जनरल प्रोसेसिंग यूनिट से संचालित किए जाते है। आधुनिक समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी निर्भरता बढ़ रही है और वैश्विक स्तर पर आईए डेटा सेंटर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नवा रायपुर भी अपनी भूमिका निभा रहा है। इसके प्रथम चरण में नवा रायपुर के सेक्टर-22 में 5 मेगावाट के जीपीयू लगाए जाएंगे, जिसे भविष्य में 5-5 मेगावाट की क्षमता से बढ़ाया जाएगा, यह कार्य लगभग 2 वर्ष में पूरा होगा।

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