झारखंड शराब घोटाले में एपी त्रिपाठी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ACB ने कोर्ट में दाखिल किया प्रोडक्शन वारंट

Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले के आरोपी और पूर्व विशेष सचिव एपी त्रिपाठी की कानूनी मुश्किलें अब झारखंड में भी बढ़ती नजर आ रही हैं। झारखंड की एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने शनिवार को रांची स्थित विशेष अदालत में त्रिपाठी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट दाखिल किया है। ACB की टीम ने स्पेशल जज योगेश कुमार सिंह की अदालत में यह अर्जी दी, ताकि त्रिपाठी को रांची लाकर पूछताछ की जा सके।

झारखंड के शराब घोटाले में त्रिपाठी की कथित संलिप्तता को लेकर ACB गंभीर है। एजेंसी का आरोप है कि झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे ने त्रिपाठी के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ मॉडल की तर्ज पर यहां भी घोटाले की साजिश रची थी। चौबे समेत आठ लोगों को पहले ही इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। अब माना जा रहा है कि त्रिपाठी से पूछताछ के बाद कई और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं।

झारखंड में लागू की गई नई शराब नीति को लेकर भी त्रिपाठी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि इस नीति को त्रिपाठी ने डिजाइन किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ की शराब नीति की नकल की गई थी। इसी नीति के जरिए झारखंड में करोड़ों रुपए के गबन का रास्ता तैयार किया गया, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हुआ।

एपी त्रिपाठी पहले से ही छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आरोपी हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। वे प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के बाद लंबे समय तक जेल में बंद रहे। अब झारखंड में दर्ज नए मामले में पूछताछ और संभावित गिरफ्तारी की आशंका ने उनके लिए नई परेशानी खड़ी कर दी है।

त्रिपाठी भारतीय टेलीकॉम सेवा के अधिकारी हैं और छत्तीसगढ़ में डेपुटेशन पर विशेष सचिव (आबकारी) तथा CSMCL के एमडी के पद पर कार्यरत थे। उनके खिलाफ ईडी ने 5 अक्टूबर 2024 को पूरक अभियोजन परिवाद दायर किया था, जिसे रायपुर की विशेष अदालत ने उसी दिन संज्ञान में लिया था। हालांकि 7 फरवरी 2025 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस संज्ञान को रद्द कर दिया था। इसके बावजूद वे 8 अगस्त 2024 से न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं।

अब झारखंड ACB की कार्रवाई और कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट दाखिल होने के बाद एक बार फिर से एपी त्रिपाठी की कानूनी चुनौतियाँ गहराती दिख रही हैं।