‘भूपेश’ का एक तीर से 3 निशाना! खदान+अडानी+ED=BJP ‘साजिश’
By : madhukar dubey, Last Updated : August 28, 2023 | 5:24 pm
अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ED-आईटी को बना रही हथियार!
भूपेश ने कहा-पहली बात ये हैं कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। पांच साल पहले लगातार छत्तीसगढ़ जल रहा था, नक्सल समस्याओं से। अब हम लोगों ने उसे बहुत पीछे धकेल दिया है, जो बहुत सीमित क्षेत्रों में रह गया है। ये भारतीय जनता पार्टी को खून पसंद है, हिंसा पसंद है। इसी कारण लगातार उनके कार्यकाल में नक्सल गतिविधियां बढ़ी। जब ये शांत हो रहा है तो ये अब ईडी और आईटी के माध्यम से गरम किया जा रहा है, पूरा जो साम्राज्य है, छत्तीसगढ़ में जितनी खदानें हैं, उसे अडानी ग्रुप को सौंपने का षडयंत्र चल रहा है। ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके।
- कहा, अभी कारीलमा को दे दिया एसीसीएल को। जो एसीसीएल जो खुद इतना कोयला उत्पादन करता है। हमारा जो बिलासपुर जोन है, कोयला में देश में सबसे अधिक रेवन्यू करने वाला है। उसके बाद भी एसीसीएल खदान को अडानी को दे दिया। कहा, एनएमडीसी जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। उसको हटाके वह, अडानी को दे रहे थे। तो मुख्य बात ये है, अडानी को खदानें नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि राज्य सरकार बीच में खड़ी हुई है, इस कारण चाहे जैसे ही राज्य सरकार को अपदस्थ करो, यही केंद्र सरकार षडयंत्र है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तरह-तरह के आरोप लगा रही है। तुष्टीकरण की बात है, छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था का राज है। गलत चाहे कोई भी करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
उन्होंने महादेव एप भी कहा-महादेव एप देशभर में बहुत सारे राज्यों में फैला हुआ है। कहा ऐसा कौन सा राज्य है, जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है। कोई बताए कि महादेव एप के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कहा, उनके हेड ऑफिस दूसरे प्रदेशों में भी है। उनके जितने भी चैनल है, वो सब दूसरे प्रदेशों में हैंडल हो रहा है। लेकिन फिर भी हमने कार्रवाई की।
- कहा, और उसपे वे हम पर आरोप लगा रहे हैं। जबकि उनका जो आफिस है, वह बड़े-बड़े शहरों में है, बड़े-बड़े प्रदेशों में है। वहां कोई कार्रवाई नहीं, हम लोग महादेव एप कार्रवाई कर रहे हैं तो हमको बाेल रहे हैं कि हमी लोग उसमें इंवाल्व हैं। यदि हमलोग इंवाल्व होते, तो क्या डेढ़ साल से कार्रवाई कर रहे तो क्या। 100 से 150 लोगों को गिरफ्तार किए होते क्या। और जुआ के मामले में हमने विधानसभा में सट्टे के खिलाफ कड़ा अधिनियम बनाया गया और लागू भी कर दिए। और इसके बाद ये राजनीतिक चर्चा कर राज्य सरकार को बदनाम कर रहे हैं। इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं है। यदि है तो उनके हेड ऑफिस में जाएं? उनके खिलाफ कार्रवाई करें। दूसरे राज्यों में ये लाेग कार्रवाई नहीं कर रहे है। अब ये राजनीति लाभ लेने के लिए ईडी और आईटी के माध्यम से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं।
